राजनीति

लेफ़्ट-राइट-सेंटर, पढ़ें हर एंगल – क्योंकि इससे अछूता कोई नहीं, कुछ भी नहीं

देश-समाज

यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम: मुख्यमंत्री ने की चुनावी घोषणा, सिक्किम रचेगा इतिहास!

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सिक्किम सरकार ने यूबीआई को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया
देश-समाज

शिवसेना का BJP पर हमला, ‘दफ़ना’ देने की दी धमकी

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
इससे पहले भी शिवसेना के तल्ख़ तेवर सामने आ चुके हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने तो ‘चौकीदार चोर है’ तक कह डाला था।
देश-समाज

ट्रिपल तलाक़ बिल राज्यसभा में अटका, अब अपराध नहीं तीन तलाक़

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
अध्यादेश निरस्त हो जाने से ट्रिपल तलाक़ अपराध के दायरे से बाहर निकल आया है, साथ ही तलाक़शुदा महिलाओं के संरंक्षण की बात का भी अस्तित्व मिट गया है।
राजनीति

लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित हुआ आरक्षण विधेयक, क्या रही पक्ष और विपक्ष के नेताओं की राय

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
राज्यसभा में भी विधेयक पारित हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान निर्माताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए ट्विटर पर जनता को बधाई दी
राजनीति

ममता बनर्जी को बड़ा झटका: TMC के कई सांसदों के BJP में शामिल होने की संभावना

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
बोलपुर से सांसद अनुपम हाज़रा के भाजपा में शामिल होने की ख़बरों के बीच तृणमूल कॉन्ग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है।
देश-समाज

आरक्षण बिल पर अमित शाह ने रामगोपाल यादव को संसद में दिया करारा जवाब- याद दिलाया मुस्लिम आरक्षण

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सपा के नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी सरकार द्वारा लाए आरक्षण बिल को बेमतलब का बताया और कहा कि इस बिल का कोई भी फायदा नहीं है।
राजनीति

TMC सांसद सौमित्र ख़ान ने भी थामा BJP का दामन – ममता की मुश्किलें बढ़ीं

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
भाजपा के उदय ने पंचायत चुनावों के दौरान राज्य में राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया है।
राजनीति

31 जनवरी को पेश करेगी मोदी सरकार इस लोकसभा का अंतिम बजट

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
यह बजट महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होने के कारण यह वर्तमान लोकसभा के लिए आखिरी बजट सत्र है
राजनीति

आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्गों को आरक्षण सही मायने में ‘सबका साथ सबका विकास’

रवि अग्रहरि -
अब तक ये इसलिए ख़ारिज होता रहा है क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान ही नहीं किया गया था। इस बार संविधान में इसका प्रावधान किया गया है, इसलिए यह संविधान सम्मत है।
राजनीति

अगस्ता-वेस्टलैंड: रक्षा मंत्रालय की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 28 फ़रवरी को होगी सुनवाई

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सरकार के पक्ष को सुनने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख़ 28 फ़रवरी तय कर दी है।
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