भारत और चीनी सेना के बीच जारी गतिरोध के बीच भी कुछ लोग और वामपंथी मीडिया संगठन हैं, जिन्होंने विस्तारवादी चीनी डिजाइन के खिलाफ भारत के रुख को कमजोर करने और मोदी सरकार के खिलाफ अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए इस संकट का इस्तेमाल किया है।
पूर्व कॉन्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने आज एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसा। राहुल गाँधी ने ट्वीट करते हुए बताया कि भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के बीच चीन स्थित एक बैंक से भारी ऋण लिया है।
आप chronology समझिए:
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 16, 2020
🔹PM बोले कि कोई सीमा में नहीं घुसा
🔹फिर चीन-स्थित बैंक से भारी क़र्ज़ा लिया
🔹फिर रक्षामंत्री ने कहा चीन ने देश में अतिक्रमण किया
🔹अब गृह राज्य मंत्री ने कहा अतिक्रमण नहीं हुआ
मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ?
इतना डर किस बात का?
राहुल गाँधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, “आप chronology समझिए: PM बोले कि कोई सीमा में नहीं घुसा। फिर चीन-स्थित बैंक से भारी क़र्ज़ा लिया। फिर रक्षामंत्री ने कहा चीन ने देश में अतिक्रमण किया। अब गृह राज्य मंत्री ने कहा अतिक्रमण नहीं हुआ। मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ? इतना डर किस बात का?”
इससे पहले आज, ‘द टेलीग्राफ’ में ‘China loan horse without a mouth‘ शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत किए गए उपायों का समर्थन करने के लिए $750 मिलियन के लिए एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि PLA पर जारी गतिरोध के बीच भारत ने बैंक से 1,350 मिलियन डॉलर के दो ऋण लिए, जिसमें बीजिंग बहुसंख्यक शेयरधारक है।
द टेलीग्राफ ने अपने लेख में लिखा, “गलवान नरसंहार (जिसमें चीन को भी काफी हताहतों का सामना करना पड़ा) के चार दिन बाद 19 जून को, भारत ने AIIB के साथ कोरोना वायरस वायरस के संकट के लिए 750 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह वह दिन भी था जब प्रधानमंत्री मोदी ने “no-intrusion” का दावा किया था।”
लेख में आगे कहा गया, “8 मई को, ऐसे समय में जब पूर्वी लद्दाख में कई बिंदुओं पर चीनी घुसपैठ की पहली रिपोर्ट आनी शुरू हो गई थी, भारत सरकार द्वारा काफी हद तक इसे नजरअंदाज कर दिया गया था। भारत सरकार ने महामारी से लड़ने के लिए AIIB से 500 मिलियन डॉलर का अन्य ऋण लिया गया था।” यह लेख भारत सरकार द्वारा सीमा पर तनाव के मद्देनजर चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने की नीति पर सवाल उठाता है, साथ ही बीजिंग से ऋण देने की बात पर भी जोर देता है।
राहुल गाँधी ने कहा कि भारत सरकार ने चल रहे LAC गतिरोध के दौरान चीन स्थित बैंक से ऋण लिया, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि यह एशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) है, जो चीन से बाहर है और एक बहुपक्षीय संस्था हैं, जिसमें 100 से अधिक सदस्य हैं।
इस बैंक की स्थापना एशिया और इससे आगे के क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार के उद्देश्य से की गई थी। बैंक का संचालन जनवरी 2016 से शुरू हुआ। इसके 103 से अधिक सदस्य हैं। हालाँकि चीन 26. 61 प्रतिशत वोटिंग शेयरों के साथ बैंक का बड़ा शेयरहोल्डर है, लेकिन भारत 7.6 प्रतिशत वोटिंग के साथ दूसरा सबसे बड़ा शेयरहोल्डर है। किसी भी अन्य बहु-राष्ट्र संस्थान की तरह, AIIB एक ऐसा संगठन है जो अपने सदस्य देशों को इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलपमेंट की चुनौतियों से उबरने में मदद करता है।
हालाँकि, राहुल गाँधी ने ‘चीन स्थित बैंक’ से ऋण लेने कै आरोप लगाते हुए इस तरह की बारीकियों को जानबूझकर अनदेखा किया। चूँकि भारत संगठन का एक हिस्सा है और बड़ी संख्या में वोटिंग शेयरों का स्वामित्व रखता है, इसलिए कानूनी रूप से और नैतिक रूप से, अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्त करना उसके अधिकार में है।
टेलीग्राफ और राहुल गाँधी ने जो कहा, उससे इतर AIIB वाणिज्यिक चीनी बैंक नहीं है। यह एक बहुपक्षीय संस्था है। सच्चाई यह है कि इसका मुख्यालय बीजिंग में है, मगर यह चीनी बैंक नहीं है। इसके अतिरिक्त, अन्य बहुपक्षीय संगठनों जैसे ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक में, भारत के वित्त मंत्री राज्यपालों के बोर्ड में होते हैं।
