किसान आंदोलन पर सरकार द्वारा बनाए कानूनों पर रोक लगा कर सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैकमेलरों को वैधानिकता प्रदान कर दी है। न सिर्फ अराजकतावादी लोगों को अब ये कहने का मौका मिल गया है कि संसद द्वारा पारित कानून गलत है, बल्कि आगे अब किसी के पास 2000 की भीड़ हो तो वो सरकारों को झुका सकते हैं।
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