Sunday, April 21, 2024
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आतंकवादी हाफ़िज सईद, शांतिदूत ज़ाकिर नाइक की सम्पत्तियाँ होंगी ज़ब्त, ED ने की कार्रवाई

ईडी ने देश की सीमाओं के माध्यम से बढ़ते अवैध ड्रग व्यापार से निपटने के लिए पिछले महीने एक विशेष टास्क फ़ोर्स (एसटीएफ) की स्थापना की। एसटीएफ का नेतृत्व एक विशेष निदेशक या समकक्ष रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) आतंकवादी संगठन के प्रमुख हाफ़िज़ मुहम्मद सईद की लगभग 14 अवैध संपत्तियों को ज़ब्त करने का फ़ैसला किया है।

कथित तौर पर, ईडी ने कश्मीरी व्यवसायी ज़हूर अहमद शाह वटाली द्वारा किए गए निवेश को ‘आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई की आय’ के रूप में पहचान की है, जो कथित तौर पर आतंकी मास्टरमाइंड हाफ़िज़ सईद का फाइनेंसर है। पिछले साल अगस्त में 70 साल के वटाली को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकी फंडिंग के आरोप में गिरफ़्तार किया था।

इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, पहचान की गई 14 संपत्तियों में बंगले, महलनुमा घर शामिल हैं, इन सभी सम्पत्तियों को संलग्न किया जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय ने 19 जनवरी को हाफ़िज़ सईद के ख़िलाफ़ एक ताजा मामला दर्ज किया था, जो रिपोर्ट के अनुसार जून 2017 में एनआईए द्वारा दायर पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर पहले से ही उसके और अन्य के ख़िलाफ़ दर्ज थी। बता दें कि लश्कर ने 2001 में संसद और 2008 में मुंबई पर आतंकी हमले किए थे।

इसके अलावा, ईडी ने विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक ज़ाकिर नाइक की मुंबई और पुणे में ₹50.73 करोड़ की अवैध सम्पत्ति की पहचान की है। कथित तौर पर इन सम्पत्तियों को ‘आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई की आय’ से प्राप्त किया गया था। अक्टूबर 2018 में, एक विशेष एनआईए अदालत ने मुंबई में ज़ाकिर नाइक से संबंधित चार सम्पत्तियों की कुर्की का आदेश दिया था, जिन्हें एक आतंकवाद विरोधी क़ानून के तहत दर्ज किया गया था।

इसके अलावा, ईडी ने अन्य आतंकवादी संगठनों से संबंधित 13 सम्पत्तियों की पहचान की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छह मामलों में अवैध सम्पत्तियों को एजेंसी द्वारा पहले ही ज़ब्त किया जा चुका है।

ईडी ने देश की सीमाओं के माध्यम से बढ़ते अवैध ड्रग व्यापार से निपटने के लिए पिछले महीने एक विशेष टास्क फ़ोर्स (एसटीएफ) की स्थापना की। एसटीएफ का नेतृत्व एक विशेष निदेशक या समकक्ष रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाएगा और इसमें एक संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और अन्य अधिकारी शामिल होंगे।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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