Friday, July 19, 2024
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कर्नाटक की कॉन्ग्रेस सरकार में नया घोटाला: इंदिरा गाँधी कैंटीन के नाम पर वसूली, बिल क्लियर करने के लिए रिश्वत ले रहे अधिकारी

निर्मला देवी महिला मंडल के सचिव विश्वनाथ रेड्डी दरशनापुरा ने आरोप लगाया कि अधिकारी उनसे बिलों को निपटाने के बदले कमीशन माँग रहे हैं। अधिकारियों ने धमकाया है कि अगर वो कमीशन नहीं देंगे, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया जाएगा।

कर्नाटक के इंदिरा कैंटीन योजना में रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। योजना को 2013 में कॉन्ग्रेस सरकार ने गरीबों को सस्ती भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया था। आरोप है कि अधिकारी ठेकेदारों से बिलों को निपटाने के बदले कमीशन माँग रहे हैं। कर्नाटक के यदुगिरि जिले में इंदिरा कैंटीन चलाने वाली निर्मला देवी महिला मंडल के सचिव विश्वनाथ रेड्डी दरशनापुरा ने यह आरोप लगाया है।

रिपब्लिक की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्मला देवी महिला मंडल के सचिव विश्वनाथ रेड्डी दरशनापुरा ने आरोप लगाया कि अधिकारी उनसे बिलों को निपटाने के बदले कमीशन माँग रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों ने धमकाया है कि अगर वो कमीशन नहीं देंगे, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया जाएगा।

दरशनापुरा ने कहा कि उन्होंने इन आरोपों को पहले भी संबंधित अधिकारियों के सामने उठाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें अब इस मामले को मीडिया के सामने लाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कमीशन खोरी के आरोपों ने इंदिरा कैंटीन योजना के कार्यान्वयन पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।

जानकारी के मुताबिक, हावेरी, हिरेकेरूर और रानेबेन्नूर की तीन कैंटीन्स ने एक साल में 35 लाख का बिल बनाया है, जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में आरोप लग रहा है कि इन कैंटीन की बिलों को अप्रूव करने वाले अधिकारियों ने रिश्वत की माँग की है। अब अधिकारियों का कहना है कि कैंटीन संचालक ने असली बिल से ज्यादा के बिल भुगतान के लिए लगाए हैं, ऐसे में उनकी गलती है तो बिल अप्रूव नहीं हो रहे हैं। हालाँकि अधिकारियों का कहना है कि पूरी जाँच के बाद जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा।

एक सप्ताह के अंदर मामले सुलझाने का दावा

हावेरी की डीयूडीसी ममता होसागुड ने रिपब्लिक को बताया कि “आयुक्तों द्वारा माँगी जा रही रिश्वत झूठी है। ये निराधार आरोप हैं। अगर उनके पास कोई सबूत है तो उन्हें दें। मैं मामले की जाँच करूँगीं। मैं हावेरी और राणेबेन्नूर के दोनों आयुक्तों को नोटिस जारी कर उनसे पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए भी कहूँगीं।” उन्होंने कहा कि शहर के नगर निगम आयुक्तों को नोटिस दिया जाएगा और इसे एक सप्ताह के भीतर सुलझा लिया जाएगा।

बता दें कि कर्नाटक में कॉग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए कई लोक लुभावन वादे किए थे, जिसमें इंदिरा कैंटीन भी एक था। इस कैंटीन में गरीबों को सस्ता और बेहतर भोजन देनी की बात कही गई थी। अब इस योजना से जुड़ा घोटाला सामने आने के बाद योजना में धाँधलियों का मामला गरमा गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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