Monday, May 16, 2022
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ईसाई धर्मान्तरण के कारण आत्महत्या में बहुत कुछ छिपा रही तमिलनाडु सरकार, लावण्या केस में सबूतों से छेड़छाड़, असहयोग का NCPCR की रिपोर्ट में खुलासा

“एक नाबालिग लड़की की मौत की जाँच में मामले जिस तरह की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था, जाँच अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम उसके अनुसार नहीं थे। इससे निष्पक्ष जाँच को लेकर संदेह पैदा होता है।”

तमिलनाडु की लावण्या की आत्महत्या के मामले की जाँच कर रहे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की तीन सदस्यीय समिति ने तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी को जाँच रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कई तरह की खामियों को उजागर किया गया है। इसके साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी जाहिर की गई है।

आयोग की रिपोर्ट में तमिलनाडु पुलिस पर धर्मान्तरण के एंगल पर शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया गया है। लावण्या के परिवार का कहना है कि इसी कारण से लावण्या आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई। मरने से पहले के बयान में भी उसने यही कहा था। यहीं नहीं NCPCR की रिपोर्ट में स्कूल की अमानवीयता को उजागर किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि लावण्या की मौत के बाद वो जिस स्कूल में पढ़ती थी, उसने तब तक उसकी माँ को उसका शव नहीं दिया, जब तक कि उन्होंने लावण्या की पूरी स्कूल फीस नहीं दे दी।

एम लावण्या आत्महत्या मामले में एनसीपीसीआर द्वारा सौंपी गई जाँच रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट

लावण्या तंजावुर में सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल, तिरुकट्टुपाली में कक्षा 12 वीं की छात्रा थी। उसे स्कूल के अधिकारियों ने धर्मान्तरण कर ईसाई बनने के लिए मजबूर किया, लेकिन लावण्या ने ईसाई बनने के दबाव के आगे न झुकते हुए कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली।

NCPCR ने रिपोर्ट में कहा है कि इस घटना को लेकर जाँच करने के लिए उसे 3545 शिकायतें मिली थी, जिसके बाद इस पर संज्ञान लिया गया।

NCPCR ने कहा, “तंजावुर में नाबालिग लड़की की मौत के मामले में राज्य सरकार के ढीले रवैये को देखते हुए NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो, शिक्षा सलाहकार मधुलिका शर्मा और कानूनी सलाहकर कात्यायनी आनंद समेत तीन अधिकारियों की टीम तंजावुर के दौरे पर गई थी।”

रिपोर्ट में आयोग ने तंजावुर के एसपी, जाँच अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, नाबालिग लड़की का इलाज करने वाले डॉक्टरों और उसके शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों, दादा-दादी, नाबालिग की माँ और परिवार से बातचीत की गई। मामले की जाँच के दौरान इस मामले में स्कूल प्रशासन की ओर से कई तरह की लापरवाहियों का पता चला।

एम लावण्या मामले में लापरवाह रहा स्कूल प्रशासन और पुलिस

जाँच के दौरान सबसे पहले NCPCR ने इस बात का जिक्र किया है कि जब लावण्या स्कूल में बीमार हुई थी तो स्कूल अधिकारियों ने उसकी देखभाल में लापरवाही की। इसके अलावा जाँच टीम तंजावुर में सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल, माइकलपेट पहुँची तो पता चला कि वहाँ पर बच्चियों के रुकने के लिए अलग से कमरे तक नहीं थे।

सबूतों से छेड़छाड़ किए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लावण्या जिस हॉल में रहती थी, उसे साफ कर दिया गया था और फर्नीचर, किताबें, कपड़े और बच्चों के सामान जैसे जरूरी सामानों को वहाँ से हटा दिया गया था। यहाँ तक कि इस मामले की जाँच कर रही लोकल पुलिस ने घटना स्थल को सील तक नहीं किया था। NCPCR का मानना है कि कानूनी प्रक्रिया में कमी के कारण सबूतों से छेड़छाड़ की आशंकाएँ प्रबल हैं।

पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए NCPCR ने बताया है कि जब टीम ने लावण्या मामले के इन्वेस्टिगेंटिंग ऑफिसर और एसपी से बातचीत की तो बोर्डिंग (वो हॉल जहाँ पर बच्चों को रखा जाता था) के वार्डन को लेकर जानकारी मिली। वो इस मामले में मुख्य आरोपित है। लेकिन हैरानी है कि उसे वारदात वाले स्थल पर सीन को रीक्रिएट करने के लिए नहीं ले जाया गया। मामले की जाँच कर रहे पुलिस अधिकारी ने NCPCR को बताया कि उन्होंने वार्डन को रिमांड पर लिया ही नहीं। यहीं नहीं पुलिस उस व्यक्ति का भी पता नहीं लगा पाई, जिससे लावण्या ने जहर खरीदा था। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एसपी के बयानों में काफी विसंगतियाँ थीं।

रिपोर्ट में दावा किया गया है, “एक नाबालिग लड़की की मौत की जाँच में मामले जिस तरह की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था, जाँच अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम उसके अनुसार नहीं थे। इससे निष्पक्ष जाँच को लेकर संदेह पैदा होता है।”

स्कूल अधिकारियों ने भी दिखाई अमानवीयता

एम लावण्या आत्महत्या मामले से उसके स्कूल के अधिकारियों और राज्य पुलिस की उदासीनता पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय आयोग ने बताया कि लावण्या को इलाज के लिए ले जाने से पहले स्कूल के अधिकारियों ने उसकी माँ से पहले पूरी फीस भरवा ली, उसके बाद ही उसे ले जाने दिया। इस मामले में स्कूल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया।

एम लावण्या आत्महत्या मामले में एनसीपीसीआर द्वारा सौंपी गई जाँच रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट

NCPCR ने जाँच के दौरान पाया कि इस मुद्दे की जाँच कर रहे अधिकारी ने कहीं न कहीं CCI में रहने के लावण्या से जुड़े तथ्यों को छुपाने की कोशिश की थी। यहीं नहीं अधिकारी ने जाँच टीम की सभी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा ईसाई धर्मान्तरण के लिए नाबालिग को मजबूर करने के पीड़िता के परिवार के आऱोप को नजरअंदाज कर दिया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है, “NCPCR ने जाँच पाया है कि जाँच अधिकारी इस मुद्दे को पूरी तरह से घुमाकर इस बात पर केंद्रित कर रहे थे कि कैसे लावण्या की सौतेली माँ ने उसे घर में काम करने के लिए मजबूर किया था। हालाँकि, अपने दौरे के दौरान टीम को स्कूल और पुलिस ने बताया कि वार्डन नाबालिग लड़की को सीसीआई के आधिकारिक काम जैसे बहीखाता, अकाउंटिंग, स्टोर प्रबंधन आदि और दूसरे काम जैसे परिसर की सफाई, शौचालय की सफाई और दरवाजा खोलने जैसे काम कराए।”

इसमें ये भी कहा गया है कि अधिकारियों ने अहम जानकारियों को छिपाने की कोशिश की और लावण्या के परिवार द्वारा ईसाई धर्मान्तरण के आरोपों को भी नजरअंदाज किया गया।

एम लावण्या आत्महत्या मामले में एनसीपीसीआर द्वारा सौंपी गई जाँच रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2015 के नियम 2016 का उल्लंघन

NCPCR की रिपोर्ट में उस कानूनी बाध्यता का भी जिक्र किया गया है, जिसका स्कूल के अधिकारी पालन नहीं कर रहे थे। इसमें बताया गया है कि स्कूल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2015 के तहत बिना किसी वैलिड रजिस्ट्रेशन के बगैर स्कूल बच्चों को रहने के लिए आवास दे रहा था। जबकि, इसके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नाबालिग लड़की के पास माता-पिता और भरा पूरा परिवार होने के बावजूद उसे गैरकानूनी तरीके से CCI कैम्पस में रखा गया था। यहीं नहीं उसे अधिकारियों द्वारा बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने भी पेश नहीं किया गया, जबकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2015 की धारा 37 के अनुसार जरूरी है।

इसमें कहा गया है कि किसी भी बच्चे को रखने से पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर, देखभाल सुविधाओं जैसे कई प्रक्रियाओं का पालन CCI को करना चाहिए था, लेकिन सीसीआई निर्धारित मानदंडों से कम रहा है।

जाँच के दौरान NCPCR कमेटी ने पाया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2015 के मुताबिक, ये कानूनी रूप से ये अनिवार्य है कि किसी भी बच्चे से जुड़े अपराध के मामले में एक विशेष जुवेनाइल अधिकारी या पुलिस यूनिट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

NCPR द्वारा की गई सिफारिशें

केंद्रीय आयोग की रिपोर्ट में मुख्य रूप से राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) से सिफारिशें की गई हैं।

  • जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2015 के तहत बिना रजिस्ट्रेशन के स्कूली बच्चों को आवास देने के बावजूद इस मामले में कार्रवाई करने में विफल रहने वाले जिला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश।
  • मृतक लावण्या के माता-पिता और भाई को जरूरी सहायता, मुआवजा और सहायता देने की सिफारिश।
  • तमिलनाडु हॉस्टल एंड होम्स फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन रेगुलेशन एक्ट-2014 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2015 के तहत ऐसे कितने संस्थान काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए NCPCR को इसकी एक लिस्ट देने की सिफारिश।
  • उक्त CCI में रहने वाले सभी बच्चों को उचित प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर करने की सिफारिश

जिला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की माँग

राज्य के डीजीपी से NCPCR ने माँग की है कि वो जाँच की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करने और निष्पक्ष जाँच नहीं करने के मामले में जिम्मेदार जिला पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।

एम लावण्या आत्महत्या मामले में एनसीपीसीआर द्वारा सौंपी गई जाँच रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट

लावण्या मामले की जाँच में सहयोग नहीं कर रही तमिलनाडु सरकार

लावण्या की मौत के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने एम लावण्या की आत्महत्या की जाँच के लिए तमिलनाडु के तंजावुर में एक टीम भेजी थी। NCPCR ने मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए 30 से 31 जनवरी 2022 के बीच तंजावुर में घटनास्थल का दौरा किया। राष्ट्रीय आयोग ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार मामले में उसके साथ सहयोग नहीं कर रही है। इसलिए आयोग मामले की जाँच के लिए सारे इंतजाम खुद ही करेगा।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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