कानून व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट में निजी संपत्ति को ‘समुदाय का भौतिक संसाधन’ मानने को लेकर 32 साल पुरानी एक याचिका पर सुनवाई की है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CRPC) में पहले 484 धाराएँ थीं, अब 531 होंगी, 177 धाराओं में बदलाव हुआ है। ये सबकुछ 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

देश के कई हिस्सों से ट्रक और टैंकर ड्राइवरों के प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। इसकी वजह 'हिट एंड रन' कानून को बताया जा रहा है।

प्रमुख आपराधिक कानूनों को बदलने के बाद भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया।

केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डीपफेक की निगरानी के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह की गर्भवती महिला के गर्भपात की इजाजत देने से इनकार करते हुए सरकार को डिलीवरी का खर्च उठाने के निर्देश दिए हैं।

प्रस्तावित कानून में पहचान छिपाकर या रोजगार या प्रमोशन का लालच देकर यौन संबंध बनाने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।

अमित शाह ने संसद में कहा कि राजद्रोह को खत्म कर दिया जाएगा। हालाँकि, प्रस्तावित कानून की धारा 150 में इसके लिए प्रावधान किया गया है।

गृहमंत्री अमित शाह ने अंग्रेजों के तीन पुराने कानून में बदलाव करते हुए तीन नए विधेयक पेश किए हैं। वहीं, राजद्रोह को खत्म कर दिया गया।

ये कानून कहता है कि देश-राज्य का नाम, चिह्न या सील का इस्तेमाल किसी भी संस्था, कंपनी या समूह के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं किया जा सकता। विपक्षी गठबंधन 'INDIA' नाम रख कर फँस गया है?