Tuesday, May 18, 2021
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दिल्ली का 5 स्टार होटल, 100 कमरे: हाई कोर्ट जज और कर्मचारियों के लिए केजरीवाल सरकार का कोविड सेंटर, फैमिली के लिए भी

अशोक होटल में कोविड सेंटर को लेकर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मीडिया के बाद अब न्यायपालिका की बारी है। उन्होंने पूछा कि क्या न्यायपालिका इसे स्वीकार करेगी, पूरा भारत देख रहा है।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के जज और अन्य न्यायिक कर्मचारियों के लिए अशोक होटल में 100 कमरों का कोविड हेल्थ फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। जज और न्यायिक कर्मचारियों के परिवार भी इसका प्रयोग कर पाएँगे। सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के निवेदन के बाद ये फैसला लिया। बता दें कि चाणक्यपुरी स्थित अशोक होटल 5 स्टार दर्जे का है।

चाणक्यपुरी के SDM द्वारा इस सम्बन्ध में सोमवार (अप्रैल 26, 2021) को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस कोविड फैसिलिटी को प्राइमस हॉस्पिटल द्वारा संचालित किया जाएगा। वहाँ जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होंगे, उन्हें ठिकाने लगाना होटल की जिम्मेदारी होगी। होटल के कर्मचारियों को सुरक्षा के सभी उपकरण दिए जाएँगे और उनकी विशेष ट्रेनिंग भी होगी। अगर होटल में कर्मचारियों की कमी है तो हॉस्पिटल से स्वास्थ्यकर्मी बुलाए जाएँगे।

कमरों, हाउसकीपिंग, सैनिटाइजेशन, मरीजों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था होटल ही करेगा। इसमें जो भी खर्च आएगा, वो हॉस्पिटल को बताया जाएगा और हॉस्पिटल ही होटल को पूरे खर्च का वहन करेगा। हॉस्पिटल अतिरिक्त खर्चे पर अलग से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल कर्मचारियों को वहाँ भेज सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL भी दाखिल की गई है, जिसमें जजों और न्यायिककर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करने की माँग की गई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी 60 बेड्स की एक मेडिकल फैसिलिटी की स्थापना की सहमति दी है, जिसमें RT-PCR टेस्ट की भी सुविधा होगी और टीकाकरण की भी व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि दिल्ली में फ़िलहाल 3 मई 2021 तक लॉकडाउन है। दिल्ली सरकार ने 18 की उम्र से ऊपर के लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माँग की है कि 18 से कम उम्र वालों के लिए भी वैक्सीन की व्यवस्था हो, क्योंकि उन पर भी इसका असर पड़ रहा है।

अशोक होटल में कोविड सेंटर को लेकर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मीडिया के बाद अब न्यायपालिका की बारी है। उन्होंने पूछा कि क्या न्यायपालिका इसे स्वीकार करेगी, पूरा भारत देख रहा है। बता दें कि दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की भारी कमी है और ऑक्सीजन की कमी खुद सरकार भी बार-बार स्वीकार कर रही है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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