Tuesday, August 3, 2021
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#5YearChallenge के ज़रिए ट्विटर पर दिखा 5 सालों में कैसे बदला भारत

बीजेपी ने #5YearChallenge के ज़रिए ग्रामीण इलाकों में विद्युत परियोजनाओं की सफलता से लेकर फ़सल के दामों में वृद्धि, स्वच्छ भारत, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सेना के शौर्य और सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ मोदी सरकार की अन्य योजनाओं को भी शामिल किया है।

ट्विटर और फ़ेसबुक अक्सर अपने ‘क्रिएटिव’ हैशटैग्स के माध्यम से लोगों में चर्चा का विषय बन जाते हैं, जिस कारण लोग इसमें बहुत सक्रियता दिखाते हैं और कुछ लोग इसे हँसी-मजाक का ही एक और बहाना मानकर जमकर ‘फ़न’ भी लेते हैं।

आजकल सोशल मीडिया में #10YearsChallenge नाम से एक नया ‘हैशटैग’ शुरू किया गया, जिसमें ट्वीटर यूज़र्स ने अपने पिछले 10 साल के बदलाव पर तरह-तरह से फ़ोटो और ‘कोलाज़’ बनाकर शेयर किए। इसी बहाने एक और हैशटैग ने भी ज़ोर पकड़ा और 5 साल चैलेंज (#5YearsChallenge) के रूप में ट्रेंड करने लगा।

10 साल की चुनौती के ‘वायरल’ होने के बाद भाजपा इस ट्रेंड को भुनाने लगी और पार्टी की ओर से पिछले 5 साल के दौरान हुए कार्यों के लिए #5YearChallenge कैंपेन शुरू किया गया। ट्विटर पर पार्टी की ओर से 5 साल में मोदी सरकार के दौरान देश में हुए बदलावों पर तथ्यों को साझा किया गया है। इनमें बताया जा रहा है कि UPA सरकार के दौरान यानि, 5 साल पहले क्या हालात थे और अब क्या हैं। इस हैशटैग के माध्यम से मोदी सरकार की साल 2014 से साल 2019 के बीच की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर लोगों के बीच रखा जा रहा है।

एक नज़र #5YearChallenge पर:

कुम्भ मेला: बीजेपी ने प्रयागराज में चल रहे अर्ध कुंभ को साल 2013 और साल 2019 में आवंटित बजट से शुरुआत की। जिसमें बताया गया है कि साल 2013 में कुम्भ के लिए ₹1,300 करोड़ आवंटित किए गए थे और साल 2019 में ₹4,200 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

बोगीबील पुल: इसके बाद भाजपा ने ज़िक्र किया गत वर्ष असम स्थित बोगीबील पुल उद्घाटन का, जिसमें लिखा गया है, “दशकों से लटका हुआ बोगीबील पुल मोदी सरकार के दौरान बन कर तैयार हुआ।”

खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि

कोल्लम बाईपास: भाजपा ने ट्वीट कर कहा कि 13 किलोमीटर लम्बे कोल्लम बाईपास, जिसकी ख़बर 43 वर्षों तक नहीं ली गई थी, उस प्रोजेक्ट को मोदी सरकार ने 2015 में अपने हाथ में लिया और महज़ 5 वर्षों में पूरा कर दिया।

रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि

कॉमन सर्विस सेंटर: भाजपा ने इस चैलेंज़ में ट्वीट किया कि 2014 तक देश में 84 हजार कॉमन सर्विस सेंटर थे जो 2018 में बढ़कर 3 लाख से ज्यादा हुए।
‘कॉमन सर्विस सेंटर’ यानि, साधारण जन सुविधा केंद्र मोदी सरकार की राष्ट्रीय ई-शासन योजना/National e-Governance Plan का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस योजना के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी/Public-Private Partnership(PPP) से 100000+ से ज्यादा केंद्रों (Common Service Center) की स्थापना करना है, जिससे आम लोगों को सारी सुविधाएँ एक जगह मिल सकें और यह स्वरोजगार का केंद्र बन सके।

सबका अपना बैंक खाता: भाजपा ने ट्वीट किया कि वर्ष 2014 तक भारत के सिर्फ 50% घरों के पास बैंक खाता था जबकि मोदी सरकार के अंतर्गत वर्ष 2018 तक लगभग हर घर को बैंक से जोड़ दिया गया है।

ग्रामीण स्वच्छता कवरेज़: 2014 तक भारत में केवल 38% लोगों तक शौचालयों की पहुंच थी, जो 2018 में 95% तक पहुँची।

घरेलू गैस वितरण: 2018 में गैस कनेक्शन कवरेज़ बढ़कर 90% हो गया, जो 2014 तक मात्र 55% था।

ग्रामीण घरों में बिजली कवरेज: 2014 तक ग्रामीण घरों में बिजली कवरेज 70% थी, जो 2018 में 95% तक पहुँची है।

वैश्विक ‘Ease of Doing Business’ रैंकिंग: वर्ष 2018 में यह रैंकिंग बढ़कर 77 पर आ चुकी है, 2014 में यह रैंकिंग 142 थी।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):

ग्रामीण सड़क संपर्क: वर्ष 2014 में ग्रामीण सड़क संपर्क 55% था, जो 2018 में बढ़कर 91% हो गया है।

कृषि-खाद्य स्टार्टअप में बढ़त:

ग्रामीण विद्युतीकरण: वर्ष 2013 में 18,452 गाँव विद्युत से वंचित थे, 2019 में विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है।

सेना का सुदृढ़ीकरण:

आयुष्मान भारत:

घरेलू गैस वितरण:

घोटाले बनाम विकास:

प्रधानमंत्री आवास योजना

स्वच्छ भारत के अंतर्गत महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति मिली

वाराणसी में घाटों का सौन्दर्यीकरण

गंगा को सबसे बड़े नाले की गंदगी से मुक्ति

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ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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