केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। जिन 42 शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, वहाँ प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2217 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही देश के ‘कैपिटल एक्सपेंडिचर’ को भी बढ़ाया गया है। ये पिछले वर्ष 4.39 लाख करोड़ रुपए था, जबकि अब ये 5.54 लाख करोड़ रुपए होगा। साथ ही ‘मिशन पोषण 2.0’ का भी ऐलान किया गया।
इसके तहत न्यूट्रिशन कंटेंट की डिलीवरी और आउटकम पर विशेष जोर दिया जाएगा। 1,10,055 लाख करोड़ रुपए भारतीय रेलवे को दिए गए। भारतीय रेलवे ने 2030 तक के लिए एक प्लान तैयार किया है। ‘मेक इन इंडिया’ पर जोर देते हुए लॉजिस्टिक खर्च को कम किया जाएगा। पिछले वर्ष जो सुरक्षा के लिए प्रबंध किए गए थे, उसका फल अब दिख रहा है। वित्त मंत्री ने आटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का ऐलान किया।
5 ट्रिलियन डॉलर की अगर अर्थव्यवस्था बनानी है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी दोहरे अंकों में विकास करना होगा। वित्त मंत्री ने इस पर जोर दिया कि हमारी विनिर्माण कम्पनियाँ वैश्विक सप्लाई चेन का एक अभिन्न हिस्सा बनें। 5.35 लाख करोड़ रुपए के भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 13,000 किलोमीटर सड़कों के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इनमें से 3800 Km बन चुके हैं। बाकी के लिए 8500 करोड़ रुपए जारी किए गए।
Over 13,000 km length of roads at a cost of Rs 3.3 lakh cr has already been awarded under Rs 5.35 lakh cr Bharatmala project of which 3,800 kms have been constructed. By March 2022 we’d be awarding another 8,500 & complete an additional 11,000 kms of National Highway Corridor: FM pic.twitter.com/B2umFTMLxC
— ANI (@ANI) February 1, 2021
पश्चिम बंगाल में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि 25,000 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिम बंगाल में 675 Km राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। वहीं, 65,000 करोड़ रुपए के निवेश से केरल में 1,100 Km राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य चालू होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1.03 लाख करोड़ रुपए के निवेश से तमिलनाडु में 3,500 Km के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।
अगले 5 वर्षों में 1,41,678 करोड़ रुपये के व्यय के साथ स्वच्छ भारत के दूसरे चरण का क्रियान्वयन किया जाएगा। ‘शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0’ के अंतर्गत 2021 तक 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन के साथ इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कोरोना काल में 5 मिनी बजट पेश किए गए। आठ करोड़ लोगों क मुफ्त गैस, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया।
