आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता संजय सिंह का कहना है कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में तो कॉन्ग्रेस प्रतिस्पर्धा में ही नहीं है।
उन्होंने उन अटकलों को दरकिनार कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि कॉन्ग्रेस हरियाणा की तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव में छुपा रुस्तम साबित हो सकती है और कड़ा मुकाबला दे सकती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्थिति पूरी तरह से अलग है। AAP के सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि दिल्ली में कोई कॉन्ग्रेस का जिक्र भी नहीं करता है और उसे दिल्ली में होने वाले चुनावों में प्रतिद्वंद्वी भी नहीं समझा जा सकता।
AAP नेता ने PTI को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “दिल्ली में लोगों ने हमारा काम देखा है और वे इससे खुश हैं और वे इसके आधार पर ही मतदान करेंगे।” संजय सिंह ने विधानसभा चुनाव के लिए कॉन्ग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करने की संभावनाओं को भी नकार दिया। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले AAP और कॉन्ग्रेस चुनाव पूर्व गठबंधन बनाने के लिए बातचीत कर रहे थे। केजरीवाल तो गिरगिराने तक की सीमा पार कर कॉन्ग्रेस से जुड़ने को तैयार थे लेकिन सीट बँटवारे को लेकर सहमति न बनने पर गठबंधन नहीं हो पाया था।
वहीं आगामी चुनाव को लेकर AAP के एजेंडे के बारे में पूछे जाने पर संजय सिंह ने कहा कि पिछले 5 साल में AAP सरकार अपनी योजनाओं के जरिए समाज के हर वर्ग तक पहुँची है। संजय सिंह ने विभिन्न वर्गों के लिए किए गए कामों में बच्चों एवं युवाओं के कल्याण के लिए शिक्षा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा या उनकी सुरक्षा के लिए CCTV लगाने को गिनवाया।
उन्होंने कहा, “यह दर्शाता है कि हम सभी को आगे ले जाने पर विचार करते है। यही वे एजेंडे हैं, जिन्हें सरकार सत्ता में आने के बाद आगे लेकर जाएगी।” यह पूछे जाने पर कि क्या दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन संबंधी केंद्र सरकार की हालिया घोषणा बीजेपी के लिए पासा पलट सकती है। सिंह ने कहा कि यह उनका एक और ‘जुमला’ है। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी इस कदम के लिए गंभीर है तो वह इसके लिए अध्यादेश ला सकती थी।
गौरतलब है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि केंद्र राजधानी में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को राहत देने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक लाएगा। इस फैसले से 175 वर्ग किलोमीटर में फैली अनधिकृत कॉलोनियों में कम आय वर्ग के लोगों की 1,797 आबादी प्रभावित होगी।
