Friday, January 22, 2021
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केरल: वामपंथी पार्टी के ऑफिस से मिले फ्री फूड किट का स्टॉक, बाढ़ पीड़ितों के चंदे में भी ऐसी ही धाँधली पकड़ी गई थी

वैकोम के टीवीपुरम में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी जब पुलिस और नागरिक आपूर्ति अधिकारियों की एक टीम ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यालय पर छापा मारा था। पार्टी कार्यालय में कम से कम लगभग 200 PDS किट मिलने से अधिकारी हैरान रह गए थे।

पिछले दिनों केरल में फ्री फूड किट के वितरण की स्कीम शुरू की गई। ये किट सभी राशन कार्ड धारकों के अलावा उन्हें भी बाँटी जा रही है जो लोग क्वारंटाइन में रह रहे हैं। मगर द हिन्दू की रिपोर्ट के मुताबिक राशन कार्डधारकों के बीच वितरण के लिए दिए गए सैकड़ों फूड किट केरल में विभिन्न जगहों पर वामपंथी पार्टी के कार्यालयों से मिले हैं।

यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के लिए काफी शर्मिंदगी की बात है। आरोप है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान के मालिकों ने अपने कार्यालयों में नि:शुल्क फूड किट का स्टॉक कर लिया था।

लेफ्ट पार्टी के ऑफिस से मिले फूड किट

बुधवार को, भारतीय जनता पार्टी और कॉन्ग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चन्नागसेरी के पास, मदप्पल्ली में भारतीय कम्युनिटी पार्टी (मार्क्सवादी) के एक स्थानीय समिति के कार्यालय के सामने धरना दिया। जिसमें राशन दुकान के डीलर पर फूड किट को पार्टी कार्यालय में पहुँचाने का आरोप लगाया

जिसके बाद, पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुँची और दुकान के मालिक को उस सामान को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया।

वैकोम में भी मिले 200 PDS किट

गुरुवार को वैकोम के टीवीपुरम में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी जब पुलिस और नागरिक आपूर्ति अधिकारियों की एक टीम ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यालय पर छापा मारा था। पार्टी कार्यालय में कम से कम लगभग 200 PDS किट मिलने से अधिकारी हैरान रह गए थे।

शुरुआती जाँच से पता चला कि तालुक सप्लाई ऑफिस से पास के एक PDS दुकान में फूड किट पहुँचाई गई थी। दोनों ही मामलों में, व्यापारियों ने दुकानों में जगह की कमी के बहाने किट को पार्टी कार्यालयों में ले गए थे। जिला आपूर्ति अधिकारी ने कहा कि राशन दुकान के डीलरों से स्पष्टीकरण माँगा गया है।

‘शर्तों का उल्लंघन’

एक अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जाँच में यह पाया गया है कि दोनों डीलरों ने इन फूड किटों को रखने की शर्त का उल्लंघन किया है। उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने कोट्टायम में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, जिसमें वामपंथी दलों पर उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार सरकार से खाद्य सामग्री के वितरण को विनियमित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों भी केरल में केरल बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में फंड जमा करवाने के नाम पर वामपंथियों का असली चेहरा उजागर हुआ था। कोच्चि म्यूजिक फाउंडेशन ने 1 नवंबर 2019 को बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करने हेतु एक कॉन्सर्ट किया था। इसका उद्देश्य पैसा इकट्ठा कर बाढ़ प्रभावित लोगों की आर्थिक मदद करना था। मगर, सीएमडीआरएफ (मुख्यमंत्री राहत कोष) में कोई पैसा जमा नहीं हुआ। एक आरटीआई के जरिए इस तथ्य का खुलासा हुआ, जिसमें राज्य आर्थिक विभाग ने स्वयं इसकी पुष्टि की थी।

इसके अलावा 2018 बाढ़ राहत कोष का पैसा स्थानीय सीपीएम नेता अनवर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया था। एर्नाकुलम जिला कलेक्टर एस सुहास के अनुसार ऐसा जानबूझकर किया गया। शुरुआती जाँच में मार्च 2019 में कलेक्ट्रेट ऑफिस से बाढ़ राहत कोष के 325 लाभार्थियों के नाम सही नहीं पाए जाने का पता चला। इन फर्जी नामों के लिए जो पैसा आया वो कथित तौर पर सीपीएम नेता अनवर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया।

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ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

 

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