Saturday, April 20, 2024
Homeराजनीतिफिर टली राणा दंपति की जमानत पर सुनवाई, महाराष्ट्र सरकार ने हनुमान चालीसा पाठ...

फिर टली राणा दंपति की जमानत पर सुनवाई, महाराष्ट्र सरकार ने हनुमान चालीसा पाठ को बताया साजिश: कहा – ‘राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते थे’

रवि और नवनीत राणा द्वारा डाले गए जमानत आवेदनों के जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इससे मामले में रुकावट आएगी क्योंकि अगर जमानत दी जाती है, तो आरोपित जाँच के दौरान दिए गए समय पर उपस्थित नहीं होंगे।

महाराष्ट्र (Maharashtra) में हनुमान चालीसा विवाद (Hanuman Chalisa Controversy) को लेकर जेल में बंद सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पति रवि राणा (Ravi Rana) को शुक्रवार (29 अप्रैल, 2022) को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को होने वाली सुनवाई को टाल दिया गया है। आज सिर्फ मुंबई पुलिस ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल किया है। पुलिस ने कोर्ट में जमानत याचिका पर विरोध जताया है और इसे ‘राष्ट्रपति शासन’ लगाने की साजिश बताया है।

रवि और नवनीत राणा द्वारा डाले गए जमानत आवेदनों के जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इससे मामले में रुकावट आएगी क्योंकि अगर जमानत दी जाती है, तो आरोपित जाँच के दौरान दिए गए समय पर उपस्थित नहीं होंगे। पुलिस ने आगे कहा, “यह कानून और व्यवस्था की स्थिति को चुनौती देने की एक बड़ी साजिश है… इस हद तक कि कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज न होने की दलील देकर महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा वर्तमान सरकार को भंग करने की सिफारिश की जा सकती है।” बता दें कि राज्यपाल द्वारा सरकार भंग करने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है।

क्या होता है राष्ट्रपति शासन

बता दें कि राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि किसी विशेष राज्य का कार्यशक्ति फेल हो गया है और तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। इसके बाद जब राष्ट्रपति सुनिश्चित हो जाए तो उस घोषणा को संसद के दोनों ही सदन (राज्य सभा और लोक सभा) में दो महीने के अंतर्गत ही सामान्य बहुमत से स्वीकृत करना होगा।

फिर जब संसद के दोनों सदन से उस घोषणा को स्वीकृति प्रदान हो जाती है, तो उस राज्य में अगले छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। राष्ट्रपति शासन को अधिक से अधिक तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है, कि प्रत्येक 6 माह में संसद के दोनों सदन उसे सामान्य बहुमत से स्वीकृत करें। राष्ट्रपति शासन का मतलब है किसी राज्य का नियंत्रण भारत के राष्ट्रपति के पास चले जाना। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से केंद्र सरकार इसके लिए राज्य के राज्यपाल को कार्यकारी अधिकार प्रदान करती है।

बता दें कि मरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद हैं जबकि उनके पति तलोजा जेल में हैं। अब उनकी सुनवाई शनिवार (30 अप्रैल) को होगी। कल इस मामले में दोनों पक्ष बहस करेंगे। इससे पहले मुंबई पुलिस की माँग और कोर्ट में ज्यादा केस पेंडिंग होने के चलते दोनों की सुनवाई शुक्रवार यानी 29 अप्रैल तक टाल दी गई थी। शुक्रवार को उन्हें उम्मीद थी कि जमानत मिल जाएगी लेकिन एक बार फिर उनके हाथ निराशा ही लगी। हनुमान चालीसा के विवाद के चलते राणा दंपति 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी 6 मई तक कस्टडी में हैं।

क्यों जेल में हैं राणा दंपति

गौरतलब है कि राणा दंपति ने सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के घर ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। उन्होंने जिस दिन ऐसा करने का ऐलान किया था, उसी दिन सुबह उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में शिवसैनिक पहुँच गए और दिनभर हंगामा किया। उनका आरोप था कि इस दंपति ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाया है। जिसके बाद पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया।

Special coverage by OpIndia on Ram Mandir in Ayodhya

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

‘PM मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा, संविधान में बदलाव का कोई इरादा नहीं’: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- ‘सेक्युलर’ शब्द हटाने...

अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने जीएसटी लागू की, 370 खत्म की, राममंदिर का उद्घाटन हुआ, ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, वन रैंक वन पेंशन लागू की।

लोकसभा चुनाव 2024: पहले चरण में 60+ प्रतिशत मतदान, हिंसा के बीच सबसे अधिक 77.57% बंगाल में वोटिंग, 1625 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में...

पहले चरण के मतदान में राज्यों के हिसाब से 102 सीटों पर शाम 7 बजे तक कुल 60.03% मतदान हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश में 57.61 प्रतिशत, उत्तराखंड में 53.64 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -

हमसे जुड़ें

295,307FansLike
282,677FollowersFollow
417,000SubscribersSubscribe