झारखंड की जमीन से प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार (सितंबर 12, 2019) को ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ की शुरुआत करते हुए किसानों को नई सौगात दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब हर किसान को 60 की उम्र पार करते ही हर महीने 3000 रुपए दिए जाएँगे।
पूरे देश के करोड़ों किसानों को पेंशन सुनिश्चित कराने वाली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत भी झारखंड से हो रही है।: PM
— PMO India (@PMOIndia) September 12, 2019
इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना और स्वरोजगार जैसी पेंशन योजनाओं की भी शुरूआत की। प्रधानमंत्री ने दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं और खुद का कारोबार करने वालों के लिए पेंशन योजना की भी घोषणा की। इस पेंशन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों को 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी।
देश के करोड़ों व्यापारियों और स्व-रोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत भी झारखंड से हो रही है।: PM
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इस दौरान प्रधानमंत्री ने झारखंड विधानसभा के नए भवन का और सचिवालय के नए भवन का भी लोकार्पण किया। साथ ही साहिबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी शिलान्यास हुआ।
आज का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक है।
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आज यहां झारखंड विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण और सचिवालय के नए भवन का शिलान्यास भी किया गया है।: PM @narendramodi #JharkhandWithModi pic.twitter.com/mvEq2H6cLQ
साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल के शिलान्यास के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ये इस पूरे क्षेत्र को परिवहन का नया विकल्प दे रहा है। पीएम मोदी ने बताया, “ये जल मार्ग झारखण्ड को पूरे देश से ही नहीं, बल्कि विदेश से भी जोड़ेगा। इस टर्मिनल से यहाँ के आदिवासी भाई-बहनों को, यहाँ के किसानों को, अपने उत्पाद अब पूरे देश के बाज़ारों में और आसानी से पहुँचा पाने में सुविधा होगी। इसी तरह, जल मार्ग के कारण, उत्तर भारत से झारखंड समेत पूर्वोत्तर के राज्यों तक अनाज पहुँचाना और भी सरल हो जाएगा”
इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने भी कहा कि इस टर्मिनल के कारण झारखंड के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री दास ने इस बात की भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ऑनलाइन 462 एकलब्य मॉडल स्कूलों की नींव रखने वाले हैं, जिनमें से 69 की स्थापना भारत में होगी। इन स्कूलों के बारे में खुद प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार, हर आदिवासी बच्चे पर साल में एक लाख रुपए से अधिक खर्च करेगी।
आज आदिवासी बच्चों की, युवाओं की शिक्षा और उनके कौशल को निखारने के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है।देशभर में 462 एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल बनाने के अभियान का शुभारंभ हुआ है।: PM
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राज्य के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने इस बात को साझा किया कि किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ के तहत मासिक पेंशन दिया जाएगा, जिसके लिए 18 से 40 उम्र तक के किसान खुद को इस स्कीम में पंजीकृत कर सकते हैं। इसके बाद 60 की उम्र पार करते ही उन्हें 3000 रुपए हर महीने मिलने लगेंगे। जानकारी के मुताबिक अभी तक 1, 16, 183 किसानों ने खुद को इस योजना के तहत पंजीकृत करवा लिया हैं।
