Thursday, May 28, 2020
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60 की उम्र पार करते ही किसानों-दुकानदारों को हर माह मिलेंगे ₹3000: प्रधानमंत्री मानधन योजना

प्रधानमंत्री ने दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं और खुद का कारोबार करने वालों के लिए पेंशन योजना की भी घोषणा की। इस पेंशन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों को 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

झारखंड की जमीन से प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार (सितंबर 12, 2019) को ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ की शुरुआत करते हुए किसानों को नई सौगात दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब हर किसान को 60 की उम्र पार करते ही हर महीने 3000 रुपए दिए जाएँगे।

इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना और स्वरोजगार जैसी पेंशन योजनाओं की भी शुरूआत की। प्रधानमंत्री ने दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं और खुद का कारोबार करने वालों के लिए पेंशन योजना की भी घोषणा की। इस पेंशन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों को 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी।

इस दौरान प्रधानमंत्री ने झारखंड विधानसभा के नए भवन का और सचिवालय के नए भवन का भी लोकार्पण किया। साथ ही साहिबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी शिलान्यास हुआ।

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साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल के शिलान्यास के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ये इस पूरे क्षेत्र को परिवहन का नया विकल्प दे रहा है। पीएम मोदी ने बताया, “ये जल मार्ग झारखण्ड को पूरे देश से ही नहीं, बल्कि विदेश से भी जोड़ेगा। इस टर्मिनल से यहाँ के आदिवासी भाई-बहनों को, यहाँ के किसानों को, अपने उत्पाद अब पूरे देश के बाज़ारों में और आसानी से पहुँचा पाने में सुविधा होगी। इसी तरह, जल मार्ग के कारण, उत्तर भारत से झारखंड समेत पूर्वोत्तर के राज्यों तक अनाज पहुँचाना और भी सरल हो जाएगा”

इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने भी कहा कि इस टर्मिनल के कारण झारखंड के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री दास ने इस बात की भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ऑनलाइन 462 एकलब्य मॉडल स्कूलों की नींव रखने वाले हैं, जिनमें से 69 की स्थापना भारत में होगी। इन स्कूलों के बारे में खुद प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार, हर आदिवासी बच्चे पर साल में एक लाख रुपए से अधिक खर्च करेगी।

राज्य के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने इस बात को साझा किया कि किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ के तहत मासिक पेंशन दिया जाएगा, जिसके लिए 18 से 40 उम्र तक के किसान खुद को इस स्कीम में पंजीकृत कर सकते हैं। इसके बाद 60 की उम्र पार करते ही उन्हें 3000 रुपए हर महीने मिलने लगेंगे। जानकारी के मुताबिक अभी तक 1, 16, 183 किसानों ने खुद को इस योजना के तहत पंजीकृत करवा लिया हैं।

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