Friday, April 12, 2024
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BJP का संकल्प पत्र: आर्टिकल 35A | राष्ट्रीय सुरक्षा | किसानों की आय | दोगुने डॉक्टर | 3rd आर्थिक महाशक्ति

2024 तक एमबीबीएस और डॉक्टर्स की संख्या दोगुनी कर दी जाएगी। 2022 तक सभी गर्भवती महिलाओं व बच्चों के सम्पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है।

कॉन्ग्रेस द्वारा अपना चुनावी घोषणापत्र ज़ारी करने के कुछ ही दिनों बाद आज सोमवार (अप्रैल 8, 2019) को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना घोषणापत्र ज़ारी कर दिया। भाजपा के इस ‘संकल्प पत्र’ में देश की सुरक्षा, किसानों और सबरीमाला सहित कई मुद्दों पर पार्टी द्वारा आगे किए जाने वाले कार्यों को लेकर बातें स्पष्ट की गई हैं। जहाँ एक तरफ घुसपैठ पर रोक लगाने की बात कही गई है तो दूसरी तरफ किसानों की आमदनी दुगुनी करने का लक्ष्य भी रखा गया है। सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करने से लेकर ग्रामीण सड़कों के व्यापक निर्माण तक, भाजपा के घोषणापत्र में सब कुछ है। एक बात ध्यान देने लायक है कि भाजपा के घोषणापत्र में कुछ भी हवा-हवाई नहीं रखा गया है। पार्टी अपनी मूल विचारधारा पर अभी भी कायम है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भी कार्य किए गए या प्रगति पर हैं, उन्हें और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने संकल्प लिया गया है।

यहाँ भाजपा के घोषणापत्र में कही गई मुख्य बातों की चर्चा करने के साथ-साथ ये भी जानेंगे कि चुनाव बाद सरकार बनने की स्थिति में भाजपा का क्या एजेंडा होगा और किन चीजों पर पार्टी आगे बढ़ेगी?

राष्ट्रीय सुरक्षा पर सख़्त, घुसपैठ को टा-टा, बाय बाय

राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है। भाजपा ने कहा है कि वो आतंकवाद और उग्रवाद पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति का अनुसरण करती रहेगी और सुरक्षा बलों को ‘फ्री हैंड’ वाली पॉलिसी पर भी कायम रहेगी। पार्टी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण और उपकरण ख़रीद पर ‘मेक इन इंडिया’ के तहत आत्मनिर्भर होने की बात कही। सबसे बड़ी बात सेवानिवृत्त सैनिकों को लेकर कही गई है। पार्टी ने ऐसे सैनिकों के रिटायरमेंट से 3 वर्ष पहले ही उनके लिए पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता सहित कई अन्य सुविधाएँ देने की बात कही है। केंद्रीय बलों के साथ पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए भी वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। पूर्वोत्तर में घुसपैठ रोकने के लिए सीमा सुरक्षा सुदृढ़ की जाएगी।

भाजपा ने वामपंथी उग्रवाद पर विकास की नीतियों के साथ-साथ कड़ी कार्रवाई से चोट करने के लिए अपनी सरकार की नीति की सराहना की है और कहा है कि इसी के साथ आगे बढ़ा जाएगा। अब राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत कही गई सबसे प्रमुख बात पर आते हैं। जम्मू-कश्मीर में भाजपा ने आर्टिकल 35A हटाने की बात कही है। इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए पार्टी ने कहा कि ये आर्टिकल राज्य के विकास में बाधा है।

किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से ही किसानों की आय बढ़ाने की बात करते आ रहे हैं। पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों के लिए किए गए अपने कार्यों का जिक्र करते हुए कहा है कि अब किसानों को बीज उचित दाम पर मुहैया कराए जाएँगे और उनके घर के पास ही इसकी जाँच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार भण्डारण पर ख़ास ध्यान देगी और राजमार्गों के किनारे राष्ट्रीय वेयरहाउसिंग ग्रिड का निर्माण कराया जाएगा। इन सबके अलावा कृषि के अन्य सहयोगी सेक्टर्स को भी विकसित किया जाएगा।

मधुमक्खी उद्योग, कोऑपरेटिव सहित भूमि के डिजिटलाइजेशन की बात भी कही गई है। पार्टी ने कहा कि ये काम रिकॉर्ड समय में पूरा किया जाएगा। पशुपालन और मछलीपालन पर ध्यान देकर इन सबके लिए विभिन्न योजनाएँ बनाने की बात कही गई है।

भारत बनेगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

आर्थिक क्षेत्र में भाजपा ने अपनी मौजूदा नीतियों के साथ-साथ कई नई चीजों की भी घोषणा की है। 1991 के बाद सबसे अधिक जीडीपी वृद्धि दर के लिए अपनी पीठ थपथपाते हुए भाजपा ने कहा है कि वो कर की दर घटाने की अपनी नीति जारी रखेगी ताकि ईमानदार करदाताओं को फ़ायदा हो। जीएसटी की प्रक्रिया को और सरल करने के लिए सभी हितधारकों से बातचीत की जाएगी। 2024 तक बुनियादी क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया गया है।

कारोबारी सुगमता को और बढ़ाते हुए भारत को विनिर्माण का हब बनाया जाएगा। एक नई औद्योदिक नीति की घोषणा की बात भी कही गई है। जीडीपी में योगदान ढाई प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। 2024 तक 50,000 नए स्टार्टअप की स्थापना में मदद की जाएगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ करने की बात कही गई है। 2024 तक एमबीबीएस और डॉक्टर्स की संख्या दोगुनी कर दी जाएगी। 2022 तक सभी गर्भवती महिलाओं व बच्चों के सम्पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा ने केंद्र एवं राज्यों में वित्त की बचत के लिए एक साथ चुनाव को समर्थन देने और उसके लिए प्रयास करने की अपनी नीति को दुहराया है। वैकल्पिक विवाद समाधान सिस्टम को मजबूत कर भारत को मध्यस्तथा का केंद्र बनाने की बात भी कही गई है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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