वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 जारी कर दी गई है, जिसमें नॉर्डिक देशों को दुनिया का सबसे खुशहाल क्षेत्र बताया गया है। फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क ने शीर्ष तीन स्थान हासिल किए हैं।
यह सर्वे हर साल संयुक्त राष्ट्र (UN) के इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के आसपास जारी किया जाता है और इसमें 140 से अधिक देशों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें लोगों द्वारा अपनी जिंदगी के अनुभवों के आधार पर रेटिंग ली जाती है। रोचक बात यह है कि पाकिस्तान 109वें स्थान पर है, जबकि भारत 118वें स्थान पर है।
खास बात यह है कि इस्लामिक रिपब्लिक, जो एक कमजोर होती अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है और जहाँ घटती हुई आटे की फसल की लंबी कतारों ने हिंसा, मौत और चोटों को जन्म दिया है।
जहाँ कथित लोकतंत्र को सख्ती से दबाया गया है और एक पूर्व प्रधानमंत्री जेल में है, जहाँ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलूच विद्रोहियों के लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं और पड़ोसियों के साथ सीमा पर लगातार झड़पें हो रही हैं, उसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से ज्यादा ‘खुशहाल’ बताया गया है। मध्य पूर्व के तनावों के कारण उनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।
यह वही देश है जिसने भारत के हाथों बार-बार युद्धों और क्रिकेट के मैदानों पर हार का स्वाद चखा है और वैश्विक अपमान सहा है। इसलिए यह रैंकिंग तभी सही मानी जा सकती है जब पाकिस्तानी अपनी गंभीर वास्तविकता से अलग रहकर किसी काल्पनिक दुनिया में जी रहे हों, जहाँ सब कुछ सही और परफेक्ट हो या फिर रिपोर्ट में ही कोई गलती हो।
बेशक, उनकी खुली अवास्तविकता और बेबाकी, जहाँ वे सोशल मीडिया पर युद्ध जीतने का दावा करते हैं और इन दावों का आनंद लेते हैं जबकि असलियत इसके बिल्कुल अलग है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह के सर्वेक्षणों में इस्तेमाल की गई पद्धतियों की विश्वसनीयता पर भी गंभीर संदेह पैदा होता है।
बिगड़ी हुई कार्यप्रणाली की कला
WHR की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, ‘कैन्ट्रिल लैडर’ नाम का एक ही सवाल, जो जीवन के मूल्यांकन से जुड़ा होता है, उनकी खुशी की रेटिंग का आधार है। यह स्कोर पाँच बातों के मेल से बनता है, जिनमें वेल-बीइंग, सब्जेक्टिव वेल-बीइंग, जीवन का मूल्यांकन और संतुष्टि, साथ ही व्यक्ति की भावनाओं और मानसिक स्थिति से जुड़ा असर शामिल होता है।
इसमें बताया गया है कि 2005 से गैलप वर्ल्ड पोल यह डेटा इकट्ठा कर रहा है और इसे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट तय करते हैं। प्रकाशन में कहा गया है, ‘गैलप वर्ल्ड पोल पूरे साल डेटा जुटाता है, जिसमें धार्मिक अवसर, मौसम, महामारी, युद्ध और अन्य स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है।’
इसके बाद जब गणना की प्रक्रिया बताई गई, तो सैंपल साइज पर खास ध्यान देने की जरूरत सामने आती है। इसमें कहा गया, “हर साल सर्वे में शामिल लोगों और देशों की संख्या बदलती रहती है, लेकिन आम तौर पर 140 देशों और क्षेत्रों के 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। ज्यादातर देशों में हर साल करीब 1000 लोगों से फोन या आमने-सामने बात की जाती है।”
इतने छोटे समूह से निकला नतीजा, खासकर भारत जैसे देश में, जिसकी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसकी सच्चाई पर सवाल खड़े करता है। यह 140 करोड़ से ज्यादा लोगों की आवाज या हकीकत को कैसे दिखा सकता है और क्या यह बात दूसरे देशों पर भी लागू नहीं होती? भारत में होने वाले स्थानीय सर्वे इससे कहीं ज्यादा लोगों को शामिल करते हैं, ताकि नतीजों की विश्वसनीयता बनी रहे।
वेबसाइट में यह भी कहा गया, “हर देश के औसत जीवन मूल्यांकन को ज्यादा सटीक बनाने के लिए हम पिछले तीन सालों के जवाबों को जोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर, 2025 की रैंकिंग 2022 से 2024 के डेटा पर आधारित है। कम से कम 3000 लोगों का सैंपल लेने से रैंडम गलती कम होती है और उन सालों में भी देशों को रैंकिंग में रखा जा सकता है, जब सर्वे नहीं हुआ हो।”
हालाँकि, ये दावे भी कमजोर लगते हैं क्योंकि जिन लोगों से बात की जाती है, उनकी संख्या सीमित होती है। इसके अलावा, हर किसी से आमने-सामने बात नहीं होती, कई जवाब फोन पर लिए जाते हैं, जिससे यह तय करना मुश्किल होता है कि जवाब देने वाला कौन है, उसने सवाल को ठीक से समझा या नहीं और उसके आसपास का माहौल क्या था।
जबकि ये सभी बातें ऐसे सर्वे में अहम होती हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ राय पर आधारित सर्वे उन चीजों को कैसे सही तरीके से माप सकता है, जिनके लिए गहरी गणना और विस्तृत आंकड़ों की जरूरत होती है?
WHR के मुताबिक, कुछ देश छह आधारों पर दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जिनमें “संकट में सहारा देने वाला व्यक्ति, प्रति व्यक्ति GDP, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन के फैसले लेने की आजादी, उदारता और भ्रष्टाचार से मुक्ति” शामिल हैं। साफ है कि इन क्षेत्रों में भारत, पाकिस्तान से काफी आगे है, भले ही इन अमूर्त सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाए।
भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान दशकों से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अमेरिका और अन्य देशों से आर्थिक मदद पर निर्भर रहा है। इस्लामाबाद पर उसकी भ्रष्ट सेना का नियंत्रण है।
चाहे सीधे तौर पर या फिर ऐसे राजनीतिक कठपुतलियों के जरिए, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में बने रहना और अपनी निजी संपत्ति बढ़ाना है, जबकि नई दिल्ली एक मजबूत लोकतंत्र है। दोनों समाज पूरी तरह से अलग हैं।
भारत एक हद तक परंपरावादी है, जबकि उसका पड़ोसी सख्त इस्लामी विचारधारा से संचालित होता है, जो जीवन के हर फैसले को तय करती है और इसका विरोध करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
व्यक्तिगत फैसले लेने की आजादी वहाँ मुख्य रूप से ऊँचे वर्ग तक सीमित है, जैसे देश के बाकी संसाधन। पाकिस्तान के नागरिकों का जटिल बीमारियों के इलाज के लिए भारत आना, उनके खराब स्वास्थ्य तंत्र की सच्चाई को दिखाता है।
जाहिर है कि ऐसे हालात में उनकी औसत उम्र भी भारतीयों से कम ही होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इन अहम पहलुओं में पाकिस्तान, भारत से पीछे है, तो वह ज्यादा खुशहाल कैसे हो सकता है?
इंटरनेशनल इंडेक्स क्यों एक मजाक हैं?
यह मामला सिर्फ इसी एक रिपोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि उन कई अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों से भी जुड़ा है, जो अक्सर भारत के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के लिए जाने जाते हैं। यह सही है कि देश के सामने अपनी चुनौतियाँ हैं, जिनसे उसे निपटना है, लेकिन ऐसे पक्षपाती सर्वे सालों से भारत की उपलब्धियों और सुधारों को नजरअंदाज करते हुए उसे दुनिया के कई कमजोर देशों से भी नीचे दिखाते रहे हैं।
सरकार ने 15 अक्टूबर 2022 को इसी बात को उठाया था, जब उसने ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022 को खारिज कर दिया था, जिसमें भारत को श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के बाद रखा गया था। सरकार ने इस रिपोर्ट पर आरोप लगाया था कि इसमें गंभीर पद्धतिगत खामियाँ हैं और भूख के आंकड़ों का गलत अनुमान लगाया गया है।
सरकार ने कहा था, “हर साल जारी होने वाला ग्लोबल हंगर इंडेक्स गलत जानकारी का उदाहरण बन गया है। यह भूख को मापने का एक गलत तरीका है और इसमें गंभीर पद्धतिगत समस्याएँ हैं। इस इंडेक्स के चार में से तीन संकेतक बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं, जो पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। चौथा और सबसे अहम संकेतक, यानी कुपोषित आबादी का अनुमान, केवल 3000 लोगों के छोटे से सैंपल पर आधारित एक राय सर्वे पर टिका है।”
बयान के अनुसार, कोविड महामारी के दौरान लोगों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को इस रिपोर्ट ने जानबूझकर नजरअंदाज किया, जिससे यह वास्तविकता से कटी हुई नजर आती है।
सरकार ने आगे कहा, “एकतरफा नजरिए के कारण यह रिपोर्ट भारत की रैंकिंग को घटा देती है, क्योंकि इसमें भारत की कुपोषित आबादी का अनुमान 16.3% बताया गया है। खाद्य और कृषि संगठन (FAO) का यह आंकड़ा फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल सर्वे मॉड्यूल पर आधारित है, जिसे गैलप वर्ल्ड पोल के जरिए किया जाता है। यह 8 सवालों पर आधारित एक राय सर्वे है, जिसमें सिर्फ 3000 लोगों का सैंपल लिया जाता है।”
पक्षपाती विश्लेषक और उनकी संदिग्ध रिपोर्ट
अमेरिकी समाजशास्त्री साल्वाटोर बाबोन्स ने भी पिछले साल अपने एक शोध पत्र में इस विषय की पड़ताल की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि इन नतीजों में विशेषज्ञों की व्यक्तिगत पसंद-नापसंद बड़ी भूमिका निभाती है।
उन्होंने लिखा, “इसका साफ उदाहरण वेरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी (V-Dem) इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित भारतीय लोकतंत्र के आकलन में देखा जा सकता है। V-Dem की रेटिंग्स, जो पहली बार 2017 में आई थीं, बहुत तेजी से दुनिया के लोकतंत्रों का मूल्यांकन करने का मुख्य आधार बन गई हैं और उन्होंने अन्य सभी स्रोतों को विश्लेषण और उद्धरण के मामले में पीछे छोड़ दिया है।”
उन्होंने आगे कहा, “हालाँकि V-Dem की रेटिंग्स एक जटिल सांख्यिकीय पद्धति पर आधारित हैं, लेकिन आखिरकार वे विशेषज्ञों के आकलन पर ही टिकी होती हैं और ऐसे कई संकेत मिलते हैं कि V-Dem के लिए राय देने वाले विशेषज्ञों ने अपनी निजी सोच को उन आकलनों में शामिल कर दिया, जो असल में निष्पक्ष होने चाहिए थे।”
यह संस्था जॉर्ज सोरोस जैसे विवादित व्यक्ति से फंडेड है और उसने अपनी पिछली लोकतंत्र रिपोर्ट में भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बताया था, यहाँ तक कि नेपाल से भी नीचे रखा था। बाबोन्स ने बताया कि 1975 में इंदिरा गाँधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के पहले ही दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात-ए-इस्लामी हिंद जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो 1977 में चुनाव होने तक जारी रहा। इस दौरान इनके हजारों कार्यकर्ताओं और सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था।
उन्होंने कहा, “इसके बावजूद V-Dem के ऐतिहासिक डाटाबेस में उस समय भारत में सिविल सोसाइटी पर दमन को 0 से 4 के पैमाने पर 2 अंक दिए गए हैं।” उन्होंने उस विवरण का जिक्र किया जिसमें कहा गया कि सरकार केवल मामूली कानूनी दबाव (जैसे हिरासत या थोड़े समय की जेल) का इस्तेमाल करती है, ताकि सिविल सोसाइटी संगठन अपनी गतिविधियाँ या अभिव्यक्ति सीमित रखें।
समाजशास्त्री ने V-Dem के कोडबुक का हवाला देते हुए कहा कि “धार्मिक प्रेरणा से जुड़े संगठन, अगर वे सामाजिक या राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हैं, तो उन्हें सिविल सोसाइटी का हिस्सा माना जाएगा और इस आधार पर RSS और JIH दोनों इस श्रेणी में आते हैं।” उन्होंने कहा, “स्पष्ट रूप से 1976 के लिए भारत की सही रेटिंग 1 होनी चाहिए थी, जिसका मतलब है कि सरकार उन संगठनों के नेताओं और सदस्यों को गिरफ्तार कर रही थी, जो कानूनी रूप से काम कर रहे थे।”
इसके बावजूद पाँच में से केवल एक कोडर ने ऐसा आकलन दिया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला “इसका परिणाम यह होता है कि V-Dem जैसे लोकतंत्र सूचकांक अनिवार्य रूप से नैतिक निर्णयों को शामिल कर लेते हैं, क्योंकि आखिरकार निर्णय लेने वाले इंसान ही होते हैं और उनकी अपनी सोच और पक्षपात होता है और यही बात अन्य ऐसे सूचकांकों पर भी लागू होती है।”
निष्कर्ष
अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं और कई बार इन्हें पसंदीदा देशों या सरकारों के लिए एक प्रचार के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जिन चीजों से वे सहमत नहीं होते, उन्हें गलत और भ्रामक तरीकों से बदनाम किया जाता है या पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि जिनका वे समर्थन करते हैं, उन्हें भी ऐसे ही तरीकों से बढ़ावा दिया जाता है।
भारत के मामले में यह बात खास तौर पर 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद ज्यादा देखने को मिली है। अगर बाकी सभी सूचकांकों में इस दौर में भारत को लगातार खराब दिखाया जा रहा है, तो इसी रुझान को जारी रखते हुए उसे सबसे कम खुशहाल देशों में भी दिखाया जा सकता है। आखिर डेटा और तथ्यों जैसी चीजों की परवाह ही कौन करता है?
(मूल रूप से ये रिपोर्ट अंग्रेजी में प्रकाशित है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।)
