केंद्र सरकार

भारत में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर किए जा रहे भ्रामक दावों पर केंद्र सरकार तस्वीर साफ की है।

सरकार के इस कदम का उद्देश्य वैक्सीन की बर्बादी को कम करना और इंटरनेट, स्मार्ट फोन या मोबाइल फोन तक पहुँच के बिना भी टीका लगाने की सुविधा देना है।

दिल्ली हाई कोर्ट में समलैंगिक शादी को मान्यता देने से जुड़ी याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई का केंद्र सरकार ने विरोध किया है।

भारत सरकार ने ट्विटर को कॉन्ग्रेस टूलकिट से जुड़ी फोटो शेयर करने पर ‘मैनिपुलेटेड मीडिया’ टैग लगाने के लिए लताड़ लगाई है।

ब्लैक फंगस या म्यूकोरमायकोसिस के बढ़ते कहर के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इसे महामारी घोषित करने का निर्देश दिया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के अलावा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेन्द्र जैन ने कहा कि यह कहना गलत होगा कि सिंगापुर से जुड़ा कोई कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन नहीं है।

वरिष्ठ वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने भारत में कोविड-19 के प्रकोप की गंभीरता की भविष्यवाणी करने में विफल रहने के बाद भारतीय SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टिया (INSACOG) के वैज्ञानिक सलाहकार समूह के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया।

आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट किया। इसमें उन मुस्लिम देशों की सूची का उल्लेख किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पीएम मोदी ने भारतीयों से वोट माँगे, लेकिन वैक्सीन विदेशों में भेज रहे हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार (मई 16, 2021) को कहा है कि 20 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में दी गई है।

पंजाब के चाककलाँ के एक किसान गुरदीप सिंह ने बताया कि वह इस वर्तमान गेंहू खरीद व्यवस्था से खुश है क्योंकि इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी बेहतर था और उसने अपना 8 लाख रुपए के मूल्य का 400 क्विंटल गेहूँ सरकार को बेचा है।