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किसी को कोरोना वैक्सीन लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, सार्वजनिक जगहों पर भी नहीं रोक सकते: सुप्रीम कोर्ट

कोविड-19 टीकाकरण पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। सार्वजनिक स्थानों पर नहीं रोक सकती।

मोदी सरकार ने 16 YouTube चैनलों को किया बैन, इनमें 6 पाकिस्तानी: फैला रहे थे भारत विरोधी एजेंडा, 68 करोड़ व्यूअरशिप

भारत सरकार ने एक महीने में दूसरी बार फेक न्यूज फैलाकर देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाले यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई की है। अब 16 यूट्यूब चैनल हुए बैन।

दिल्ली हाई कोर्ट में वक्फ एक्ट को चुनौती, अदालत ने केंद्र से 4 हफ्ते में माँगा जवाब: अश्विनी उपाध्याय ने बताया गैर मुस्लिमों से...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वक्फ एक्ट 1995 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर 20 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

प्रशिक्षुओं की लिस्ट में ‘केवल मुस्लिम’ कैंडिडेट होने से विवादों में घिरी विमानन कंपनी ‘पवन हंस’, सोशल मीडिया पर भड़के लोग: जानिए असली वजह

वायरल लिस्ट में पवन हंस में शामिल होने वाले सभी नए प्रशिक्षु मुस्लिम हैं, इसके अलावा इसमें किसी भी दूसरे धर्म के कैंडिडेट के नाम को शामिल नहीं किया गया है।

मुस्लिम छात्रों के लिए UPSC कोचिंग, केंद्रीय मंत्री नकवी ने किया उद्घाटन: कहा – केंद्र की नौकरियों में अब 10% अल्पसंख्यक

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 2014 से पहले तक करीब 70% मुस्लिम लड़कियाँ अपना स्कूल छोड़ देती थी, लेकिन अब ये 30% से कम है।

कोरोना को पूरी तरह हराने की ओर भारत, 2 साल बाद सरकार ने हटाए कोरोना से जुड़े सभी प्रतिबंध: अब तक 182 करोड़ वैक्सीन...

दो साल के बाद केंद्र सरकार ने महामारी रोकथाम के सभी कोरोना दिशानिर्देशों को बंद करने का निर्णय लिया है। मास्क-सोशल डिस्टेंसिंग जारी रहेगा।

यूक्रेन में MBBS कर रहे छात्रों को देश में ही एडमिशन देने की तैयारी में मोदी सरकार: हर साल 25000 स्टूडेंट डॉक्टरी पढ़ने जाते...

यूक्रेन से रेस्क्यू किए गए मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को सरकार देश के ही मेडकिल कॉलेजों में एडमिशन दिलाने की तैयारी कर रही है।

नीरव, माल्या व चोकसी से वसूल किए गए ₹18000 करोड़: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया सख्त मनी लॉन्ड्रिंग कानून की क्यों है जरूरत

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून की वजह से नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी से 18,000 करोड़ रुपए वसूले गए।

खालिस्तानी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ पर मोदी सरकार की ‘डिजिटल स्ट्राइक’: बैन हुए एप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स

खालिस्तानी 'सिख फॉर जस्टिस' से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स, वेबसाइट और ऐप को केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है। आईटी एक्ट के तहत लिया गया एक्शन।

केंद्रशासित दादरा नगर हवेली और दमन दीव में गौहत्या पर उम्रकैद की सजा, ₹5 लाख तक का जुर्माना; गुजरात में भी है यही व्यवस्था

केंद्र सरकार ने गौहत्या के कानून में संशोधन किया है, जिसके तहत दादरा नगर हवेली और दमन दीव में गौहत्या अब गैर-जमानती अपराध होगा।

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