केंद्र सरकार

देश भर में कोरोना वायरस के कहर से उबरने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। संक्रमित व्यक्ति को वैक्सीन का डोज कब लेना चाहिए, इसे लेकर...

देशभर में कोरोना वायरस के कहर के बीच केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पर मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। महामारी के हालात को देखते हुए केंद्र ने 25 राज्यों की ग्राम पंचायतों के लिए 8923.8 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की है।

दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति और उसकी दक्षता के ऑडिट के लिए एक ऑडिट समूह का गठन किया जाएगा।

ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में प्लांट स्थापित करने की मँजूरी दी है।

सीएए विरोधी हिंसा और दिल्ली दंगों के दौरान भी PFI का नाम आया था। इस कट्टरपंथी इस्लामी संगठन को पहले ही कई राज्यों में बैन किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कॅान्संट्रेटर की खरीद को अनुमति दे दी है। यह कॅान्संट्रेटर अधिक संक्रमित राज्यों को उपलब्ध कराए जाएँगे।

हालाँकि सरकार के सूत्रों ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को भ्रांतिपूर्ण बताया क्योंकि इन रिपोर्ट्स में जिस ऑक्सीजन की बात की गई है वह औद्योगिक ऑक्सीजन है जो कि मेडिकल ऑक्सीजन से कहीं अलग होती है।

एसआईआई के अनुसार कोविशील्ड की कीमत की तुलना में अमेरिका की वैक्सीन की कीमत 1500 रुपए से अधिक है जबकि बाजार में रूस और चीन की वैक्सीन की कीमत 750 रुपए से अधिक है।

ड्रग इंस्पेक्टर्स को रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने और उसके अवैध संग्रहण पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

केंद्र सरकार ने समय पर पंजाब का खाद्य स्टॉक खरीदने का निर्णय लेकर राज्य की क्रय एजेंसियों द्वारा लिए गए लोन को एनपीए होने से बचा लिया।