न्यायपालिका

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका को कभी भी विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

CBI ने इलाहबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस एसएन शुक्ला पर आय से अधिक सम्पत्ति का केस दर्ज किया है, जिसमें उनकी पत्नी और साले भी नामजद हैं।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अदालतों और जजों के लिए जो काम मोदी सरकार ने किए हैं वे पहले कभी नहीं हुए। फिर भी न्यायपालिका को हाईजैक करने के आरोप उन पर लगाए जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिंटन फली नरीमदन ने कहा कि अगर संविधान पीठ ने कोई फैसला दे दिया तो सरकार उसे मानने के लिए बाध्य है।

केंद्र ने RAW की रिपोर्ट के आधार पर वकील सौरभ कृपाल के नाम को जज के लिए अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर नाम भेजा है।

कोर्ट में इतने पुराने मुकदमे लंबित हैं कि उन केसों से कम उम्र तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सभी 27 न्यायाधीश हैं। कुछ केस तो 70 साल पुराने हैं।

देश में विभिन्न कारणों से समान नागरिक संहिता की विशेष जरूरत है। सरकार को इसे तुरंत लागू करना चाहिए ताकि न्याय में विलंब को रोका जा सके।

कॉलेजियम सिस्टम को लेकर मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच रार बढ़ गई है। SC किसी भी हालत में कॉलेजियम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें जजों के खिलाफ आई शिकायतों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा गया था।

दो अलग-अलग मामलों में एक दिन में उम्रकैद और चार दिन में मौत की सजा सुनाने पर बिहार के एक जज के निलंबन पर SC ने सरकार से जवाब माँगा है।