पाकिस्तान

जैसे ही कनफ़्यूज़न ख़त्‍म हुआ, पाक फाइटर जेट्स ने स्‍पाइसजेट को अपने एयरस्‍पेस से बाहर तक जाने का रास्‍ता दिया और तब तक उसके साथ रहे जब तक वह अफ़ग़ानिस्‍तान की सीमा में दाखिल नहीं हो गया। DGCA की तरफ़ से इस बात की पुष्टि की गई है।

डोभाल ने मीडिया के बारे में कहा, "जब हम नहीं बताते हैं, तो मीडिया अटकलबाज़ी करने लगता है।" उन्होंने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को मीडिया के इस्तेमाल में सक्रिय होने के लिए कहा।

पाकिस्तान को इस मामले में चीन, तुर्की और मलेशिया से मदद की आस थी। पिछली बार उसे ब्लैकलिस्ट होने से इन्हीं तीन मुल्कों ने बचाया था। लेकिन, इस बार ये तीनों देश भी उससे किनारा करते नजर आ रहे हैं।

IAF की एयरस्ट्राइक के 6 महीने बाद पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। जानकारी के अनुसार जैश-ए-मोहम्मद के 40 से 50 आतंकवादी इस समय वहाँ ट्रेंनिंग ले रहे हैं, जिनमें फिदायीन हमलावर भी शामिल हैं।

“हम यहाँ स्थानीय लोगों से मिले और किसी भी व्यक्ति ने मानव अधिकारों का उल्लंघन होने की बात नहीं कही। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा झूठा था। हाँ, यहाँ मूलभूत सेवाएँ जैसे फोन पर प्रतिबंध लगा था। लेकिन जब बड़े कदम उठाए जाते हैं तो इस तरह के निर्देश जारी किए जाते हैं।”

फिरोजपुर के नजदीक हुसैनवाला सीमा के करीब बीएसएफ जवानों ने अभी हाल ही में एक ड्रोन को सीमा में घुसते देखा था। पंजाब पुलिस के अनुसार अभी हाल ही में एके-47 राइफल्स और ग्रेनेड भारी मात्रा में ड्रोन के जरिए ही अमृतसर भेजे गए थे।

गत वर्ष जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था। इस दौरान उसे 27 बिंदुओं के एक्शन प्लान पर काम करने के लिए एक साल का समय दिया गया था।

केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कॉन्ग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 72 वर्ष पूर्व पार्टी द्वारा जो ग़लती की गई थी, आज पीएम मोदी के हाथों उसे सुधारे जाने का समय आ गया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया।

हिन्दुस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और पाकिस्तान की कंगाली ने कश्मीर के जिहादियों को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मुश्किल यह है कि अब उनके पास लड़ने के लिए हथियारों की कमी होती जा रही है और...

थक हारकर कुछ दिन पहले पाक हिन्दू परिवार ने इंसाफ के लिए दिल्ली के हाई कोर्ट का रुख किया था। उनकी ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने अदालत में याचिका डाली थी। जिसपर संज्ञान लेते हुए आज अदालत ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।