बाबा रामदेव

सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के एलोपैथी इलाज को लेकर बाबा रामदेव के बयानों का अनएडिटेड वीडियो और टेप पेश करने को कहा है।

खबरों के माध्यम से चैनल के संपादक अतुल अग्रवाल ने उनकी मानहानि की और योग व हिंदू धर्म संस्कृति पर सवाल उठाते हुए धार्मिक भावनाओं को आहत किया। इस मामले में कोर्ट ने पुलिस को चैनल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

योग गुरु बाबा रामदेव एलोपैथी पर टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ देशभर में दर्ज कराए गए एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं।

स्वामी रामदेव ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए कहा है कि आयुर्वेद और योग कोविड संक्रमण के ख़िलाफ सुरक्षा कवच के तौर पर काम करते हैं।

बाबा रामदेव ने नोटिस के जवाब में कहा कि उनकी टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर ले जाया गया। वह केवल प्रयोगात्मक चिकित्सा के अत्यधिक उपयोग पर सवाल उठा रहे थे।

IMA ने यह भी कहा कि आयुर्वेदिक कोरोनिल को एलोपैथिक दवाओं के साथ मिक्स करना मिक्सोपैथी कहलाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिबंधित है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव की बातों को एक राय बताते हुए कहा कि इसे अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर देखा जाना चाहिए।

'पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टिट्यूट' उत्तराखंड के हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना में किसानों की मदद करेगा।

बाबा रामदेव ने कहा, ''इस संस्था ने मुझ पर मानहानि का मुकदमा किया, लेकिन मुकदमा तो मुझे करना चाहिए क्योंकि आईएमए के डॉक्टर असभ्यता से बात करते हैं।''

फेडरेशन ऑफ रेसीडेंट डॉक्टर एसोसिएशन (FORDA) ने एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा के विषय में बाबा रामदेव द्वारा दिए गए वक्तव्य के खिलाफ 1 जून को राष्ट्रव्यापी ब्लैक डे प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया है।