Wednesday, May 22, 2024

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51 करोड़ अकाउंट, 35 करोड़ रुपे कार्ड, ₹2 लाख करोड़ डिपॉजिट: ‘जनधन’ से गरीबों को डायरेक्ट लाभ, करप्शन फुर्र

प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 51 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। यह योजना देश में वित्तीय बदलाव लाने में सफल रही है।

न शादी की चिंता न शिक्षा की… राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जानें मोदी सरकार की वो योजनाएँ जिनसे बेटियों को मिला मान

लड़कियों की भूमिका हर क्षेत्र में सराही जा रही है। लेकिन कई जगह अब भी ऐसा है जहाँ उनका करियर बनना तो दूर उनका जन्म लेना भी बड़ी बात है।

बीच में छूट गई पढ़ाई या कोर्स नहीं हुआ पूरा… अब चिंता नहीं: जानें मोदी सरकार की ABC योजना, 3 करोड़ छात्र कर चुके...

पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण आपकी पढ़ाई छूटी हो या फिर जल्दी शादी करा देने की वजह से आप शिक्षा पूरा न कर पाएँ हों... अब चिंता करने की जरूरत नहीं है...।

हरियाणा में लड़कियों की कॉलेज शिक्षा का खर्च उठाएगी सरकार! कम आय वाले परिवारों के लिए CM खट्टर का बड़ा ऐलान, प्राइवेट कॉलेजों में...

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेश में कम आय वाले परिवार की लड़कियों की कॉलेज शिक्षा का खर्च सरकार वहन करेगी।

’60 साल में पहली बार बिजली देखी…हमारे बच्चे अब उजाले में पढ़ेंगे’ : कश्मीर के सुदूर गाँव में जला बल्ब, ग्रामीणों ने PM...

ग्रामीणों ने कहा, "हमने आज पहली बार बिजली देखी। हमारे बच्चे अब उजाले में पढ़ाई करेंगे...हम अभी तक लकड़ी से अपनी जरूरत पूरी करते थे।"

₹27360 करोड़ लगाकर 14500 स्कूलों का कायाकल्प करेगी मोदी सरकार, 18 लाख छात्रों को होगा फायदा: PM SHRI योजना को मिली मंजूरी, 5 साल...

इस योजना के तहत स्कूलों की कायापलट करने के लिए 5 साल का समय लगेगा। इस दौरान 27360 करोड़ रुपए खर्च करके 14500 स्कूलों का रूप बदला जाएगा।

मोदी सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ाई फ्री राशन योजना, 80 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा लाभ: बँटेगी 10 करोड़ टन खाद्य सामग्री

'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को मोदी सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ाया। इससे सितंबर तक सीधे तौर पर 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलता रहेगा।

किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी: 9.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में ₹20,000 करोड़ रुपए

पीएम ने बताया कि किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। सरकार लगातार किसानों की परेशानी का समाधान...

देश के किसी भी कोने में एक ही राशन कार्ड से मिल सकेगा अनाज: केंद्र सरकार

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के कुछ प्रदेशों जैसे- आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान और त्रिपुरा में यह कार्यक्रम इंटीग्रेटड मैनेजमेंट आफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (IMPDS) के नाम से जाना जाता है।

Akshay-Patra को मिला ग्लोबल अवॉर्ड, द हिंदू खोजता रह गया लहसुन-प्याज

इस पुरस्कार को देने के दौरान निर्णायक पैनल के प्रमुख शेफ़ सामीन नोसरात ने कहा कि स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराना अद्भुत और शानदार कार्य है। बच्चों को भोजन करवाना सबसे महत्तवपूर्ण हैं। इस प्रकार के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए।

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