रोजगार

प्रवासी श्रमिकों को काम मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया था। उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।

क्या बिहार से पलायन करने की मजबूरी को रोकने का इलाज बड़े कल-कारखाने ही हैं? क्या बड़ी इंडस्ट्रियों के बगैर राज्य में रोजगार का सृजन नहीं हो सकता?

कॉन्ग्रेस पार्टी कह रही है कि कि बेरोजगारी दर गिरी है, इसीलिए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के CM नीतीश कुमार का विरोध करें।

'यूथ कॉन्ग्रेस' ने दावा किया कि ये तस्वीर उन छात्रों की है, जो रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जानिए क्या है सच्चाई?

श्रम ऐप भारत के नागरिकों द्वारा बनाया गया पूर्ण स्वदेशी ऐप है, जो सभी के लिए नि:शुल्क है। यह मोबाइल ऐप सभी कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए है।

Plurals के नेता अनुपम सुमन की कम्पनी है YBM, जिसने अपने कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए निकाल दिया। अनुपम सुमन को पुष्पम प्रिया चौधरी का करीबी माना जाता है।

बिहार के नेता और राजनीतिक दल कब तक विशेष राज्य का दर्जा माँगते रहेंगे, जबकि वे जानते हैं कि यह मिलना नहीं है और इसके बिना भी विकास संभव है।

चीन से कंपनियों को भारत बुलाया जा रहा है। रूस से भी कई समझौते हुए हैं। वॉलमार्ट कई नौकरियों का सृजन करेगी। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

विधानसभा चुनाव के दौरान कॉन्ग्रेस ने बेरोजगार युवकों को 4000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। हालाँकि, कॉन्ग्रेस अपने वादे से मुकर गई और विधानसभा सत्र में कहा कि अभी ऐसी कोई योजना तैयार ही नहीं की गई है।

आंध्र प्रदेश सभी निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए नौकरियों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, फिर भले ही इन कंपनियों को सरकार से वित्तीय या अन्य मदद मिले या न मिले।