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सुप्रीम कोर्ट
आम आदमी पार्टी ने सनी देओल को किया याद, डायलॉग भी चिपकाया क्योंकि…
जस्टिस सिकरी ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। दिल्ली हाईकोर्ट भी अपने फैसले में कह चुका है कि LG ही राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासक हैं।
भीमा कोरेगाँव हिंसा: अर्बन नक्सलियों को नहीं मिलेगी डिफ़ॉल्ट ज़मानत
आरोपितों की तरफ से कॉन्ग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। कॉन्ग्रेस नेता कपिल सिब्बल भी अर्बन नक्सलियों के वकील रह चुके हैं।
आज शाम से अगले पाँच दिनों तक मासिक पूजा के लिए खुला रहेगा सबरीमाला मंदिर
मंदिर खुलने पर हिंदूवादी संगठनों के संभावित विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी है।
कपिल सिब्बल का दोहरा रवैया – ट्वीट में अम्बानी को गाली, अदालत में अम्बानी के वकील
आश्चर्य की बात यह है कि अदालत में अनिल अम्बानी के लिए पैरवी करने वाले कपिल सिब्बल ने आज ही ट्वीट कर उन पर निशाना साधा है।
भारत में हिन्दू अल्पसंख्यकों को कब मिलेगा उनका हक़? माइनॉरिटीज़ कमीशन का फ़ैसला होगा हिंदुओं के पक्ष में!
लक्षद्वीप में 96%, जम्मू एवं कश्मीर में 68%, असम में 34% और पश्चिम बंगाल में 27% लोग मुस्लिम हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यक हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की जनसंख्या उतनी ही है, जितनी यमन और उज़्बेकिस्तान में।
SC का CBI पर भरोसा क़ायमः ‘शारदा चिट-फंड घोटाले’ की जाँच पर निगरानी की याचिका ख़ारिज
बीते दिनों शारदा चिट-फंड घोटाले की जाँच के लिए सीबीआई की टीम पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने गई थी, लेकिन तब ममता बनर्जी कमिश्नर की सुरक्षा के लिए धरने पर बैठ गई थीं।
‘अल्पसंख्यक’ धर्म या आबादी के आधार पर: 3 महीने में तय हो परिभाषा, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
"1993 की उस अधिसूचना को रद्द किया जाए, जिसमें 5 सिर्फ समुदायों - मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया गया था।"
SC के फ़ैसले से आहत मायावती ने कहा, ‘मीडिया और BJP कटी पतंग ना बनें तो बेहतर’
SC ने एक वकील द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फ़ैसला सुनाया। इसके बाद अपनी सरकार द्वारा बनाए गए स्मारक और पार्क आदि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ख़ुद का बचाव कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित IPS संजीव भट्ट की याचिका खारिज की, नहीं मिलेगी परिवार को सुरक्षा
जून 2018 में उच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई करते हुए मामले की जाँच CID को सौंप दी थी और तीन महीने में जाँच पूरी करने को कहा था।
SC ने फिर कहा- ग़रीबों को 10% आरक्षण वाले विधेयक पर रोक नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ग्रेस नेता तहसीन पूनावाला की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसा कहा, जिसमे 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई थी।