हिंसा

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद भड़की हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सभी मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।

राज्यपाल के अभिभाषण से दोपहर 2 बजे इसकी शुरुआत होगी, लेकिन गवर्नर ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो ममता सरकार की लिखी सभी चीजों को सदन में नहीं बोलेंगे।

NHRC की टीम ने कलकत्ता हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी है। देखना दिलचस्प होगा कि इसका टीएमसी और उसके नेतृत्व पर कितना असर पड़ता है।

फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में हिंसा की करीब 15 हजार घटनाएँ हुई। 25 लोगों की मौत हुई और करीब 7000 महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई।

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है।

आतिफ रशीद ने बताया कि न सिर्फ जाधवपुर में 40 घर जले और ध्वस्त किए हुए मिले, बल्कि कई भाजपा कार्यकर्ताओं का 2 महीने से कोई अता-पता नहीं है।

"उस्मान ने मेरा रेप किया। मैं उससे दया की भीख माँगती रही कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन मेरी चीख-पुकार उसके बहरे कानों तक नहीं पहुँची। वह मेरा बलात्कार करता रहा। उस दिन एक मुस्लिम गुंडे ने एक हिंदू महिला का सम्मान लूट लिया।"

रवि कहते हैं, "मैं घर नहीं लौट सका हूँ। जब मैं शिकायत दर्ज कराने भवानीपुर थाने गया तो पुलिस ने हाथ बँधे होने की बात कहकर शिकायत नहीं ली।"

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य में चुनाव के बाद जारी हिंसा की जाँच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से कराने के अपने आदेश को वापस लेने या उस पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

हिंसा पीड़ित नागरिकों की कौन सुनेगा? उनके विरुद्ध हुई हिंसा को रिपोर्ट करने के लिए राज्य सरकार की कौन सी संवैधानिक संस्था उपयुक्त हो सकती है?