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पश्चिम बंगाल की जेलों में गर्भवती हो रहीं महिला कैदी, बैन की जाए पुरुष कर्मचारियों की एंट्री: कलकत्ता हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, कारागारों में...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
कलकत्ता हाईकोर्ट के 'Amicus Curiae' (न्याय मित्र) ने ये याचिका दायर की है। उन्होंने राज्य के 'इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स' (IG - Prisons) के साथ एक जेल का दौरा भी किया।
देश-समाज

’15 साल की उम्र में मुस्लिम लड़कियाँ अपनी इच्छा से शादी करने के लिए स्वतंत्र’: झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा- मुस्लिम लॉ के अनुसार...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि 15 साल की मुस्लिम लड़की अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र है।
देश-समाज

अहमदाबाद नगर निगम ने ‘अफजल खान नो टेकरो’ का नाम बदलकर किया ‘शिवाजी नो टेकरो’: वक्फ समिति ने जताई आपत्ति, कहा- यह 400-500 साल...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम को 'अफजल खान नो टेकरो' से बदलकर 'शिवाजी नो टेकरो' करने पर मुस्लिमों की आपत्ति पर विचार करने के लिए कहा।
देश-समाज

नूपुर शर्मा का ‘सिर कलम’ करने का video डालने वाले नदीम अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत, अजमेर दरगाह के खादिम की याचिका खारिज

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
नूपुर शर्मा का सिर कलम करने का वीडियो फेसबुक पर डालने के आरोपित नदीम अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी।
देश-समाज

103 बुद्धिजीवियों ने लिखा CJI को पत्र, प्रशांत भूषण मामले में दबाव बनाने वाले समूहों की भूमिका पर उठाए सवाल

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
103 लोगों के इस समूह में पूर्व न्यायाधीश, पूर्व आईएएस-आईपीएस अधिकारी और सेना के पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। इन्होंने CJAR की टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं।
देश-समाज

हिंदू हूँ, लेकिन ईसा मसीह की कृपा से यहाँ तक पहुँची: जस्टिस आर भानुमति ने विदाई भाषण में बताई ‘आस्था’

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
जस्टिस भानुमति ने कहा कि उन्हें जीवन में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से ईसा मसीह ने उनकी मदद की उस तरह कोई इंसान भी नहीं कर पाता।
देश-समाज

धार्मिक स्थलों और मंदिरों का प्रबंधन क्यों कर रहे सरकारी अधिकारी: SC

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
“यह नजरिए का मामला है। मैं नहीं जानता कि मंदिरों का प्रबंधन सरकारी अधिकारियों को क्यों करना चाहिए? तमिलनाडु में मूर्तियों की चोरियाँ हो रही हैं। धार्मिक भावनाओं के अलावा ये मूर्तियाँ अनमोल हैं।”
अन्य

RTI: अपनी ही याचिका पर ख़ुद ही सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, अजीब मुक़दमा!

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
इस याचिका को 2016 में संविधान बेंच को भेजे जाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तीन-सदस्यीय पीठ ने किया था। संयोग से आज के सीजेआइ रंजन गोगोई उस समय उस तीन-सदस्यीय पीठ के भी अध्यक्ष थे।
राजनीति

सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने वाले बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
यूथ फॉर इक्वलिटी' नामक NGO ने सुप्रीम कोर्ट में विधेयक के खिलाफ याचिका दायर करते हुए कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना कोर्ट के फैसले के खिलाफ है।
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