विषय

कानून व्यवस्था

राजनैतिक मुद्दे

‘जमानत नियम है और जेल अपवाद’: न्याय की प्रतीक्षा में हैं लाखों जिंदगी, वर्षों से जेलों में बंद हैं अंडरट्रायल कैदी

Reena Singh -
भारतीय न्याय संहिता और भारतीय सुरक्षा संहिता लागू होने के बाद वर्षों से बंद अंडर ट्रायल कैदियों में उम्मीद की किरण जगी है।
देश-समाज

भक्तों से चढ़ावा लेने पर तमिलनाडु पुलिस ने 4 पुजारियों को किया गिरफ्तार: जानिए अंग्रेजों का काला कानून हिंदुओं को कैसे कर रहा प्रताड़ित

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
तमिलनाडु के एक मंदिर के चार पुजारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने भक्तों द्वारा चढ़ाए गए पैसे को अपने घर ले गए।
राजनीति

जेल में रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं कैदी, लेकिन नहीं डाल सकते वोट: आखिर ऐसा क्यों? जानिए क्या कहता है कानून

सुधीर गहलोत -
लोगों का कहना है कि जब जेल में रहते हुए चुनाव लड़ सकता है तो जेल में रहते हुए वोट क्यों नहीं डाल सकता है। इसको लेकर अपने-अपने नियम हैं।
देश-समाज

आपकी निजी संपत्ति पर ‘किसी समुदाय या संगठन का हक है या नहीं’, सुप्रीम कोर्ट कर रहा विचार: CJI की अध्यक्षता में 9 जजों...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट में निजी संपत्ति को ‘समुदाय का भौतिक संसाधन’ मानने को लेकर 32 साल पुरानी एक याचिका पर सुनवाई की है।
देश-समाज

दंड संहिता नहीं, अब न्याय संहिता कहिए: 1 जुलाई से IPC, CrPC और साक्ष्य कानून की जगह BNS, BNSS और BSA लागू

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CRPC) में पहले 484 धाराएँ थीं, अब 531 होंगी, 177 धाराओं में बदलाव हुआ है। ये सबकुछ 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
देश-समाज

क्या है ‘हिट एंड रन’ कानून, क्यों है इसकी जरूरत, इसके खिलाफ ट्रक ड्राइवर क्यों कर रहे प्रदर्शन: सारे सवालों का जवाब एक साथ

अर्पित त्रिपाठी -
देश के कई हिस्सों से ट्रक और टैंकर ड्राइवरों के प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। इसकी वजह 'हिट एंड रन' कानून को बताया जा रहा है।
देश-समाज

अंग्रेजों के जमाने की 420 अब नहीं चलेगी, मोदी राज में पुलिस होगी फ्रेंड: जानिए दंड संहिता की जगह अमित शाह क्यों लेकर आए...

सुधीर गहलोत -
प्रमुख आपराधिक कानूनों को बदलने के बाद भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया।
देश-समाज

डीपफेक पर एक्शन में मोदी सरकार: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए स्पेशल ऑफिसर नियुक्त, लोगों को FIR दर्ज कराने में भी करेगा...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डीपफेक की निगरानी के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है।
देश-समाज

‘नहीं दे सकते गर्भपात की अनुमति’: सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की 6 महीने से प्रेग्नेंट महिला की याचिका, कह रही थी – बिना प्लान...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह की गर्भवती महिला के गर्भपात की इजाजत देने से इनकार करते हुए सरकार को डिलीवरी का खर्च उठाने के निर्देश दिए हैं।
देश-समाज

लव जिहाद (पहचान छिपाकर शादी) अब बड़ा गुनाह, भारतीय न्याय संहिता में 10 साल की सजा का प्रावधान: रेप-गैंगरेप में मृत्युदंड

सुधीर गहलोत -
प्रस्तावित कानून में पहचान छिपाकर या रोजगार या प्रमोशन का लालच देकर यौन संबंध बनाने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।
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