विषय

कानून व्यवस्था

देश-समाज

राजस्थान कैबिनेट ने ‘डिस्टर्ब एरिया बिल’ को दी मंजूरी, दबाव में प्रॉपर्टी बेचने का खेल खत्म: जानें- कैसे कट्टरपंथियों पर लगेगी लगाम

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
डिस्टर्ब्ड एरिया बिल के तहत, कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपनी संपत्ति बेचना चाहता है, तो उसे पहले जिला प्रशासन को बताना होगा।
देश-समाज

धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में भी आएगा कानून, 10 साल की सजा-लाखों के जुर्माने का प्रावधान: कई नियमों से कट्टरपंथियों पर कसी जाएगी नकेल,...

विशेषता -
छत्तीसगढ़ सरकार नया धर्मांतरण निषेध कानून लाने जा रही। इसके तहत जबरन/लालच से धर्मांतरण पर कड़ी सजा और DM को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
देश-समाज

ना कोई सांप्रदायिक दंगा, अपराध भी राष्ट्रीय औसत से 25% कम: NCRB की रिपोर्ट में दिखा योगी सरकार की सख्त कानून-व्यवस्था का असर, क्राइम...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
उत्तर प्रदेश की सख्त कानून-व्यवस्था का असर NCRB की रिपोर्ट में साफ दिखाई दिया, जिसमें राष्ट्रीय औसत के मुकाबले यूपी में अपराध में 25 प्रतिशत कमी देखी गई।
देश-समाज

सोशल मीडिया पर महिलाओं को धमकाने वालों के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत, अभी सिर्फ जमानती धाराएँ: MP हाई कोर्ट ने जताई निराशा, आरोपित...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को धमकी भरे संदेश भेजने जैसे गंभीर मामलों में भी आरोपित पर केवल जमानती धाराएँ लगाई जाती हैं।
देश-समाज

शरिया अदालत, कोर्ट ऑफ काजी, दारुल कजा… जो भी कहना हो कहिए, पर इनकी कानूनी औकात कुछ भी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ,...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भारत में शरिया अदालत, काजी कोर्ट, दारुल कजा या इसी तरह के किसी भी संस्थान की कोई कानूनी मान्यता नहीं है।
देश-समाज

न्यायपालिका में सुधार के लिए आया NJAC, पर सुप्रीम कोर्ट ने ही कर दिया खारिज: जज ही जज नियुक्त करेंगे, जज ही जज की...

सुधीर गहलोत -
सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। उस पर भाई-भतीजावाद के भी आरोप लगते रहते हैं। इसको देखते हुए न्यायिक सुधार की जरूरत है।
देश-समाज

9 साल की बच्ची की लाश से दरिंदगी, पर हाई कोर्ट ने दुष्कर्म की नहीं दी सजा: जानिए क्या है नेक्रोफीलिया, क्यों कानून की...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
शव के साथ रेप करने (नेक्रोफीलिया) के आरोपित को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सजा नहीं मिल पाई। अदालत ने कहा कि इसके लिए कानून में प्रावधान नहीं है।
राष्ट्रीय सुरक्षा

क्या है AFSPA, जिसे मणिपुर में मंत्री-MLA के घरों पर हमले के बाद 6 थाना क्षेत्रों में किया गया है लागू: क्यों राज्य सरकार...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
मणिपुर के हिंसा प्रभावित 6 थाना क्षेत्रों में फिर से लागू किए गए 'सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA)' को राज्य ने हटाने की माँग की।
देश-समाज

पति-पत्नी के बीच सेक्स और इच्छा: मैरिटल रेप को अपराध बनाना कठोर कदम, ‘शादी एक संस्था’ पर आधारित केंद्र का सुप्रीम कोर्ट को जवाब

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 'वैवाहिक बलात्कार' को अपराध बनाने को अत्यधिक कठोर और असंगत बताया है।
सामाजिक मुद्दे

झूठे मामलों की वजह से कोर्ट पर दबाव, पति और ससुराल पक्ष को प्रताड़ना: जानिए घरेलू हिंसा से जुड़े कानून की समीक्षा क्यों है...

Barkha Trehan -
जिस तरह से विवाहित महिलाओं की हितों की रक्षा के लिए महिला आयोग है, उसी तरह पुरुषों को प्रताड़ना से बचाने के लिए पुरुष आयोग बने।
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