दिल्ली सरकार

राजौरी गार्डन में रहने वाले 22 वर्षीय भांबरी ने कहा, ''मैं आपको बता सकता हूँ कि दिल्ली सरकार ने मुझे कभी कोई आर्थिक मदद नहीं दी।''

"पिछले साल, केजरीवाल सरकार ने 2.10 लाख रुपए प्रति माह वेतन और भत्तों का प्रस्ताव भेजा था जो कि 400 प्रतिशत की बढ़ोतरी है और इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।"

DTC के लिए नई बसों की खरीद आखिरी बार 2008 में हुई थी। केजरीवाल सरकार ने इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा। अब करीब-करीब सारी बसें अपनी उम्र भी पूरी कर चुकी हैं।

"सीएम द्वारा दिए गए आश्वासन पर सरकार को विचार करना होगा कि इसे लागू करना है या नहीं। लागू नहीं करने के फैसले पर कारण भी बताना होगा।"

ऐसा करने में विफल रहने पर क्या कार्रवाई की जाएगी यह नहीं बताया गया है। दिल्ली को एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को बाँटने के लिए हर महीने 36,000 टन चावल और गेहूँ मिलता है।

जस्टिस विपिन संघी और रेखा पल्ली की पीठ ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए भविष्य में दोबारा ऐसी लापरवाही न करने के निर्देश दिया। जिसके बाद कोर्ट की बात सुन दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत में माफी माँगी।

दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति और उसकी दक्षता के ऑडिट के लिए एक ऑडिट समूह का गठन किया जाएगा।

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कोर्ट ने स्पष्ट बताया कि उनकी ओर से न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए अशोक होटल परिसर को प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 सुविधा में बदलने का कोई अनुरोध नहीं किया गया है।