Saturday, November 2, 2024
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‘तेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दूँगा…’: AAP मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ 8 नौकरशाहों ने LG से की शिकायत, केजरीवाल सरकार पर लगाया ‘घोर उत्पीड़न’ का आरोप

बताते चलें कोर्ट के फैसले के बाद AAP सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव आशीष मोरे को हटा दिया था। इतना ही नहीं, सौरभ भारद्वाज ने विशेष सचिव सतर्कता वाईवीवीजे राजशेखर को भी हटा दिया था। उन्होंने AAP के भ्रष्टाचार के कई मामलों की जाँच की थी। भारद्वाज ने दावा किया था कि राजशेखर पर भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोप थे।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नौकरशाही पर नियंत्रण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार नौकरशाहों और DANICS अधिकारियों को परेशान करने लगी थी। इसको लेकर अधिकारियों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से दिल्ली सरकार और उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj) की शिकायत की है।

इसके बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस अध्यादेश में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग एवं सेवाओं का अधिकार फिर से उपराज्यपाल को दिया गया है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन में नौकरशाहों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण दे दिया था।

उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने शनिवार (20 मई 2023) को दावा किया कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) में तैनात कम-से-कम आठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejariwal) की सरकार पर ‘घोर उत्पीड़न’ का आरोप लगाया है। रिपब्लिक के अनुसार, मुख्य सचिव नरेश कुमार ने अपनी शिकायत में लिखा कि AAP के मंत्री ने उनसे कहा, “ऐसे कैसे साइन नहीं करेगा… तेरे को करना ही पड़ेगा। इसके बाद तेरा करियर खत्म। तेरी तो जिंदगी बर्बाद करके रखूँगा।”

उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि इस साल की शुरुआत में दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जबकि छह शिकायतें 11 मई के बाद प्राप्त हुई थीं। 11 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। शिकायत करने वाले अधिकारियों में IAS, IPS, IRS और DANICS (दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (सिविल) सेवा कैडर) के अधिकारी शामिल हैं।

अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ शिकायत करने वालों में पाँच IAS अधिकारी शामिल हैं। जिन IAS अधिकारियों ने शिकायत की है, वे हैं- मुख्य सचिव नरेश कुमार, पूर्व सेवा सचिव आशीष मोरे, विशेष सचिव किन्नी सिंह और सतर्कता के विशेष सचिव वाईवीवीजे राजशेखर और ऊर्जा सचिव शूरबीर सिंह हैं।

शूरबीर सिंह ने एलजी कार्यालय को सूचित किया है कि उन्होंने AAP की सत्ता वाली पंजाब में अपने परिवार के उत्पीड़न के खिलाफ उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हालाँकि, इन आरोपों को दिल्ली सरकार ने खारिज करते हुए फर्जी बताया और कहा है कि यह ‘गंदी राजनीति’ का हिस्सा है।

वहीं, IPS अधिकारी एवं भ्रष्टाचार निरोधी शाखा के प्रमुख मधुर वर्मा, IRS अधिकारी एवं मुख्य मूल्यांकनकर्ता एवं MCD के गृह कर विभाग में कलेक्टर कुणाल कश्यप और सेवा विभाग में तदर्थ DANICS अधिकारी एवं उपसचिव अमिताभ जोशी भी शिकायतकर्ताओं में शामिल हैं। पंजाब के रहने वाले मधुर वर्मा और शूरबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके गृह राज्य में उनके परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है।

बताते चलें कोर्ट के फैसले के बाद AAP सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव आशीष मोरे को हटा दिया था। इतना ही नहीं, सौरभ भारद्वाज ने विशेष सचिव सतर्कता वाईवीवीजे राजशेखर को भी हटा दिया था। उन्होंने AAP के भ्रष्टाचार के कई मामलों की जाँच की थी। भारद्वाज ने दावा किया था कि राजशेखर पर भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोप थे।

इस बीच दिल्ली के सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार (19 मई 2023) को आरोप लगाया था कि मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 16 मई 2023 को उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में उन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उधर, सेवा विभाग से हटाए गए सचिव आशीष मोरे ने सौरभ भारद्वाज पर आरोप लगाया था कि कि 16 मई को मंत्री ने उन्हें अपने चेंबर में बुलाकर बदसलूकी की और धमकी दी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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