संविधान संशोधन

संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है। संविधान के ड्राफ्ट में 'भारत' नाम का कहीं जिक्र नहीं था।

8 सदस्यीय समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कॉन्ग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं। 

पाकिस्तान में संविधान को ताक पर रखकर बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के ही कानून बना दिया गया है। वहाँ के राष्ट्रपति भी हैरान हैं। कर्मचारी उनकी बात नहीं सुन रहे।

संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने से देश की छवि को नुकसान हुआ है। यह कहना है जस्टिस पंकज मित्तल का।

विमर्शों का कोई अंतिम या लिखित निष्कर्ष निकले यह आवश्यक नहीं पर विमर्श हो यह आवश्यक है क्योंकि वर्तमान काल भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र की यात्रा के मूल्यांकन का काल है।

मुस्लिम समाज औरों से धर्म निरपेक्षता की उम्मीद करता है पर खुद धर्मनिरपेक्ष होने के लिए तैयार नहीं है। बोर्ड के प्रस्ताव में केवल मुस्लिम समाज के ईशों की निंदा की बात की गई है।

भारत की धर्म निरपेक्षता के खोखलेपन का ही सबूत है कि हिंदुओं के पास आज अपनी एक 'होम लैंड' नहीं है जबकि कथित अल्पसंख्यक...

"इस तरह का कानून संविधान के खिलाफ है। स्पेशल मैरिज एक्ट को तब खत्म कर दें। कानून की बात करने से पहले उन्हें संविधान को पढ़ना चाहिए।”

"BJP की सरकार ने हिंदू भगवानों (भगवान राम, माँ काली, भगवान हनुमान और कई अन्य) की तस्वीर को संविधान के नए संस्करण में जोड़ा है।"

नेपाल ने पिछले दिनों नया नक्शा प्रकाशित किया था। इस मसले पर होने वाले संविधान संशोधन पर चर्चा टाल दी गई है।