राष्ट्र विरोधी या हिंदू-विरोधी, मसला कोई भी हो, कोर्ट में कपिल सिब्बल जरूर खड़े दिख जाते हैं। अब सिब्बल एक बार फिर ऑपरेशन पुश-बैक पर सवाल खड़े करने को लेकर सुर्खियों में हैं।
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि वक्फ के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता 1923 से ही कानूनी रूप से है। 2025 के संशोधन अधिनियम में इसे अनिवार्य नहीं किया गया है।