Arvind Kejriwal

कोरोना कुप्रबंधन से खिन्न आप के ही विधायक शोएब इकबाल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की जरूरत बताई है। हालात और बदतर होने की आशंका व्यक्त की है।

दिल्ली हाई कोर्ट के जज और अन्य न्यायिक कर्मचारियों के लिए अशोक होटल में कोविड सेंटर बनाने का आदेश केजरीवाल सरकार ने वापस ले लिया है।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार को हाई कोर्ट ने फिर फटकारा है। इस बार वजह रेमडेसिविर के आँकड़ों में हेराफेरी बनी है।

केजरीवाल सरकार ने जजों के बाद अब सरकारी अधिकारियों के लिए वीआईपी इंतजाम किया है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली के चार बड़े होटलों को अस्पतालों से लिंक करने का आदेश दिया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब रोहतक, करनाल और अंबाला तक भी दिल्ली के मरीज आ रहे हैं। हरियाणा सरकार उनका इलाज कर रही है। इसको देखते हुए हमने सभी जिलों के उपायुक्तों को हर जिले में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने को कहा है।

कोर्ट ने स्पष्ट बताया कि उनकी ओर से न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए अशोक होटल परिसर को प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 सुविधा में बदलने का कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडरों और दवाओं की कालाबाजारी पर हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है।

केजरीवाल ने कहा है कि एक माह के भीतर दिल्ली में 44 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। 8 केंद्र सरकार के होंगे और बाकी 36 का प्रबंध AAP सरकार करेगी।

इस कोविड फैसिलिटी को प्राइमस हॉस्पिटल द्वारा संचालित किया जाएगा। वहाँ जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होंगे, उन्हें ठिकाने लगाना होटल की जिम्मेदारी होगी।

केजरीवाल ने घोषणा की थी कि वह खुद को आईसोलेट कर लेंगे। उन्होंने लोगों से भी 6 दिन के लॉकडाउन के दौरान घर पर ही रहने की अपील की थी।