Thursday, May 23, 2024

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Bombay High Court

रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे HC से मिली सशर्त बेल: भाई शौविक को रहना पड़ सकता है 20 अक्टूबर तक जेल

रिया चक्रवर्ती को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। रिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। वहीं अगर रिया को मुंबई से बाहर भी जाना होगा तो उसके लिए उन्हें मंजूरी लेनी होगी।

सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट से महाराष्ट्र सरकार को धनराशि के ट्रांसफर को चुनौती देने वाली याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया स्वीकार

पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन समिति को याचिका के जवाब में इस साल 18 सितंबर तक एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। अक्टूबर महीने में मामले की फिर से सुनवाई होगी।

भीमा कोरेगाँव मामला: अर्बन नक्सलियों को नहीं मिली राहत, बॉम्बे HC ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

केंद्र सरकार ने पिछले महीने इसकी जाँच पुणे पुलिस से लेकर राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को सौंप दी। अब बॉम्बे HC ने एल्गार परिषद केस में कथित नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। नवलखा और तेलतुंबडे पर माओवादियों से सम्पर्क रखने के आरोप हैं।

महाराष्ट्र: बीजेपी-शिवसेना सरकार के लिए हाई कोर्ट पहुॅंची ठाणे की महिला

प्रिया चौहान ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में भाजपा-शिवसेना को जनता ने जनादेश दिया है। इसलिए उन्हें ही मिलकर सरकार बनानी चाहिए।

Aarey कॉलोनी में मेट्रो शेड को मिली हरी झंडी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई संबंधी याचिकाओं को किया ख़ारिज

प्रस्तावित मेट्रो शेड के कारण व्यापक विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए थे, इसमें विभिन्न एनजीओ और फ़िल्मी सितारे शेड का विरोध करने के लिए एकजुट हुए थे। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि वर्तमान सरकार शहर को तबाह कर रही है, जंगलों को नष्ट कर रही है और सरकार का यह क़दम पर्यावरण विरोधी है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने NGO पर विकास कार्य रोकने की मंशा के कारण लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

NGO ने शुरू में दावा किया था कि संबंधित क्षेत्र संरक्षित आर्द्रभूमि है और फिर उसने बताया कि यह प्राकृतिक जलाशय है। आख़िरकार उसने पीठ से कहा कि वह वर्षा जल से बना तालाब है। हालाँकि, सरकारी दस्तावेज़ो से साबित होता है कि वह इनमें से कुछ भी नहीं है।

मी लॉर्ड यहाँ 400 साल पहले झील था, हाई काेर्ट ने कहा- समाज सेवा जाकर अफराेज शाह के साथ कराे

अपने 'बीच एक्टिविज़्म' के लिए शाह को 'चैंपियन ऑफ़ अर्थ' का ख़िताब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से मिल चुका है। शाह के अभियान ने वर्सोवा बीच की कायापलट कर दी।

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