Tuesday, April 16, 2024
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खालिस्तानी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ पर मोदी सरकार की ‘डिजिटल स्ट्राइक’: बैन हुए एप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स

केंद्र सरकार शुक्रवार (18 फरवरी 2022) को खालिस्तान समर्थक चैनल के खिलाफ एक्शन लिया। इसके लिए आईटी एक्ट के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया गया।

देश में हिंसा फैलाने की कोशिश करने वाले खालिस्तानी आतंकवादी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस‘ (Sikh For Justice) के खिलाफ केंद्र सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय SFJ से संबंध रखने वाले ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ के ऐप्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। दरअसल, सरकार को खुफिया खबर मिली थी कि यह चैनल पंजाब विधानसभा के दौरान माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था।

केंद्र सरकार शुक्रवार (18 फरवरी 2022) को खालिस्तान समर्थक चैनल के खिलाफ एक्शन लिया। इसके लिए आईटी एक्ट के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी बयान के मुताबिक, भारत सरकार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

गौरतलब है कि इससे पहले सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब सिंगर दीप सिद्धू की एक्सीडेंट से हुई मौत को राजनीतिक साजिश बताते हुए दावा किया था कि केंद्र सरकार द्वारा उसकी हत्या कराई गई थी। उल्लेखनीय है कि 17 फरवरी को पंजाब के लुधियाना में एक्टर दीप सिद्धू के अंतिम संस्कार के दौरान भी खालिस्तानी नारे लगाए गए थे।

इससे पहले भी देश तोड़ने की बातें करता रहा है SFJ

‘सिख फॉर जस्टिस’ पर ये कार्रवाई केंद्र सरकार ने ऐसे वक्त में की है, जब ये आतंकी संगठन ने केवल पंजाब के चुनाव पर असर डालने की कोशिशें करता है। बल्कि, इसने कर्नाटक बुर्का मामले का सहारा लेकर मुस्लिमों को भड़काकर उसने केंद्र सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए कहा था। हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में सिख फॉर जस्टिस के पन्नू ने मुस्लिमों से भारत को तोड़ने और मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र ‘उर्दिस्तान’ बनाने के लिए कहा था। एसएफजे ने कहा था कि हिजाब को बैन करने का झूठ फैलाते हुए उसने हिजाब आंदोलन चलाकर देश में जनमत संग्रह कराने का आह्वान किया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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