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वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि वक्फ के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता 1923 से ही कानूनी रूप से है। 2025 के संशोधन अधिनियम में इसे अनिवार्य नहीं किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने जनता में विश्वास पैदा करने और पारदर्शिता लाने के लिए न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। वेबसाइट पर 33 में से केवल 21 जजों की जानकारी है। बाकी जजों ने ब्योरा केवल सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है।

तीन सदस्यीय कमेटी ने एक महीने सात दिन में अपनी जाँच पूरी करके 4 मई 2025 को सीजेआई संजीव खन्ना को रिपोर्ट सौंप दी है।

पूछताछ के दौरान सबसे मुख्य प्रश्न यह था कि आवास पर मिली नकदी को जब्त क्यों नहीं किया गया और घटना के तुरंत बाद पहुँचे पुलिसकर्मियों के फोन से वीडियो क्यों डिलीट किया गया।

यह पत्र सुप्रीम कोर्ट में वकील अनस तनवीर ने लिखा है। उन्होंने AG वेंकटरमणी से निशिकांत दुबे के खिलाफ यह मामला चलाने की अनुमति माँगी है।

मुर्शिदाबाद हिंसा में महिलाओं के साथ हुई ज्यादती को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जाँच समिति गठित की है।

एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है। अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड माँगेंगे तो समस्या आएगी।

घर पर आग लगने के बाद कैश मिलने के मामले CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा से तीन प्रश्न पूछे थे। इसमें इन पैसों का स्रोत भी पूछा गया था।

सरकारी आवास में भारी मात्रा में अवैध नकदी मिलने के बावजूद जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR नहीं हुई, जानिए क्यों।

जस्टिस वर्मा के घर लगी आग में जले नोटों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो और तस्वीरें जारी की हैं। जाँच के लिए 3 सदस्यीय कमिटी भी बनाई है।