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Indian Economy

राजनीति

₹265080 करोड़ के 12 उपाय: किसानों के फायदे के लिए 65 हजार करोड़, रोजगार बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर 3.0 का ऐलान

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
संगठित क्षेत्र में रोजगार के लिए बल। लोगों को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी भविष्य निधि के साथ जोड़ने की सरकार की कोशिश है ताकि...
देश-समाज

चीन से काम समेटकर UP पहुँची जर्मन कंपनी: आगरा में शुरू किया प्रोडक्शन, 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
लाखों डॉलर के जूते निर्यात के कारोबार को चीन से समेटकर भारत आई जर्मनी की कंपनी वॉन वेलेक्स ने UP के आगरा में दो फुटवियर यूनिट्स में उत्पादन शुरू कर दिया है।
अन्य

वर्ल्ड बैंक के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग में ऊपर चढ़ सकता है भारत, चीन समेत 4 देशों ने की ‘हेराफेरी’

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
वर्ल्ड बैंक ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। ऐसा 4 देशों की तरफ से तथ्यों में हेरफेर करने के संदेह के कारण किया गया है।
राजनैतिक मुद्दे

कोरोना के बीच बेरोजगारी पर सरकारों को घेरना कितना उचित?

अजीत भारती -
जुलाई में 50 लाख सैलरी वाले लोगों की नौकरी जाने का अंदाजा लगाया गया है, जो कि पूरे कोविड आपदा के दौरान दो करोड़ तक कही जा रही है। ये आँकड़े अच्छे नहीं हैं। न ही इसे किसी भी तर्क से सही कहा जा सकता है।
मीडिया फ़ैक्ट चेक

नहीं होगा CBDT और CBIC का विलय, PIB ने बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट को बताया निराधार

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक आर्टिकल में दावा किया था कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) का विलय होने जा रहा है।
देश-समाज

नोएडा में 20,000 MSME कम्पनियों का सामूहिक फैसला: नहीं करेंगे चीनी उत्पादों का इस्तेमाल, देश में विरोध तेज

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
नोएडा में करीब 20 हजार MSME क्षेत्र की कंपनियाँ मौजूद हैं, जिन्होंने निर्माण प्रक्रिया में चीनी उत्पादों और उपकरणों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।
अन्य

भारतीय अर्थव्यवस्था लौटेगी तरक्की की राह पर, Fitch ने कहा- GDP ग्रोथ 9.5 फीसदी रहने की उम्मीद

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
दुनिया की तीन बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में शुमार फिच रेटिंग्स ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 में 9.5 फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद है।
राजनैतिक मुद्दे

स्व-घोषित बुद्धिजीवियों और अर्थशास्त्रियों ने सरकार को ऐसे सुझाव दिए हैं जो मेरे भतीजे का हाई स्कूल ग्रुप भी दे सकता है

Nirwa Mehta -
सरकार को सभी तरफ से आने वाली सहायता को मना कर देना चाहिए और जिन लोगों ने पत्र पर दस्तखत किए हैं, उनकी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति मानकर इस्तेमाल करना चाहिए।
राजनैतिक मुद्दे

कोरोना आपदा से पैदा हुआ जड़ों की ओर लौटने का अवसर, विकास के वैकल्पिक मॉडल में ग्राम स्वराज पर हो फोकस

प्रो. रसाल सिंह -
कोरोना जैसी आपदा ने गैर बराबरी जैसी असाध्य बीमारी को मिटाने का अवसर दिया है। जरूरी है कि फोकस अब ग्राम स्वराज पर हो।
देश-समाज

MP-UP ने 3 साल के लिए किए लगभग सभी श्रम कानून खत्म: इन्वेस्टर्स खुश, कॉन्ग्रेस दुखी

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
MP की शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश (UP) की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अर्थव्यवस्था में आई शिथिलता को दूर करने के लिए श्रम कानून में.....
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