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Indian Economy
सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक में विलय को दी मंजूरी: निकासी की सीमा भी हटाई, 6000 करोड़ के निवेश को स्वीकृति
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड (DBS Bank India Limited)के साथ विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
₹265080 करोड़ के 12 उपाय: किसानों के फायदे के लिए 65 हजार करोड़, रोजगार बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर 3.0 का ऐलान
संगठित क्षेत्र में रोजगार के लिए बल। लोगों को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी भविष्य निधि के साथ जोड़ने की सरकार की कोशिश है ताकि...
चीन से काम समेटकर UP पहुँची जर्मन कंपनी: आगरा में शुरू किया प्रोडक्शन, 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार
लाखों डॉलर के जूते निर्यात के कारोबार को चीन से समेटकर भारत आई जर्मनी की कंपनी वॉन वेलेक्स ने UP के आगरा में दो फुटवियर यूनिट्स में उत्पादन शुरू कर दिया है।
वर्ल्ड बैंक के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग में ऊपर चढ़ सकता है भारत, चीन समेत 4 देशों ने की ‘हेराफेरी’
वर्ल्ड बैंक ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। ऐसा 4 देशों की तरफ से तथ्यों में हेरफेर करने के संदेह के कारण किया गया है।
कोरोना के बीच बेरोजगारी पर सरकारों को घेरना कितना उचित?
जुलाई में 50 लाख सैलरी वाले लोगों की नौकरी जाने का अंदाजा लगाया गया है, जो कि पूरे कोविड आपदा के दौरान दो करोड़ तक कही जा रही है। ये आँकड़े अच्छे नहीं हैं। न ही इसे किसी भी तर्क से सही कहा जा सकता है।
नहीं होगा CBDT और CBIC का विलय, PIB ने बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट को बताया निराधार
बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक आर्टिकल में दावा किया था कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) का विलय होने जा रहा है।
नोएडा में 20,000 MSME कम्पनियों का सामूहिक फैसला: नहीं करेंगे चीनी उत्पादों का इस्तेमाल, देश में विरोध तेज
नोएडा में करीब 20 हजार MSME क्षेत्र की कंपनियाँ मौजूद हैं, जिन्होंने निर्माण प्रक्रिया में चीनी उत्पादों और उपकरणों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।
भारतीय अर्थव्यवस्था लौटेगी तरक्की की राह पर, Fitch ने कहा- GDP ग्रोथ 9.5 फीसदी रहने की उम्मीद
दुनिया की तीन बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में शुमार फिच रेटिंग्स ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 में 9.5 फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद है।
स्व-घोषित बुद्धिजीवियों और अर्थशास्त्रियों ने सरकार को ऐसे सुझाव दिए हैं जो मेरे भतीजे का हाई स्कूल ग्रुप भी दे सकता है
सरकार को सभी तरफ से आने वाली सहायता को मना कर देना चाहिए और जिन लोगों ने पत्र पर दस्तखत किए हैं, उनकी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति मानकर इस्तेमाल करना चाहिए।
कोरोना आपदा से पैदा हुआ जड़ों की ओर लौटने का अवसर, विकास के वैकल्पिक मॉडल में ग्राम स्वराज पर हो फोकस
कोरोना जैसी आपदा ने गैर बराबरी जैसी असाध्य बीमारी को मिटाने का अवसर दिया है। जरूरी है कि फोकस अब ग्राम स्वराज पर हो।
