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Judiciary

देश-समाज

सुप्रीम कोर्ट ने गर्भवती लड़की के लिए ‘महिला’ की जगह ‘व्यक्ति’ शब्द का किया इस्तेमाल: बताया कारण, कहा – नॉन-बाइनरी और समलैंगिक भी हो...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कि Cis-जेंडर (जो अपना जेंडर वही मानते हैं जो उनके जन्म के समय था) ही नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर (समलैंगिक) पुरुष और नॉन-बाइनरी (महिला-पुरुष के अलावा अन्य) लोग भी गर्भवती हो सकते हैं।
देश-समाज

‘कुछ गुट कर रहे न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश’: CJI को 21 पूर्व जजों ने लिखी चिट्ठी, 600+ वकीलों ने भी ‘दबाव’ पर...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 21 पूर्व न्यायाधीशों ने CJI को चिट्ठी को लिखी है और कहा है कि कुछ गुट न्यायापालिका को कमजोर कर रहा है।
राजनीति

‘डराना-धमकाना कॉन्ग्रेस की संस्कृति’: 600+ वकीलों की चिट्ठी को PM मोदी का समर्थन, CJI से कहा था – दिन में केस लड़ता है ‘गिरोह’,...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
"5 दशक पहले ही उन्होंने 'प्रतिबद्ध न्यायपालिका' की बात की थी - वो बेशर्मी से दूसरों से तो प्रतिबद्धता चाहते हैं लेकिन खुद राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं।"
देश-समाज

‘सिस्टम पर जजों का कब्ज़ा, किसी को नहीं आने देते आगे’: भरी सभा में बोले उपराष्ट्रपति- दूसरे क्षेत्रों के टैलेंटेड लोगों को नहीं मिल...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश में मध्यस्थता पर पूरी तरह से रिटायर्ड जजों को का कब्जा है। इसमें अन्य लोगों को मौका नहीं मिल रहा।
राजनीति

‘मेरिट के आधार पर हो जजों की नियुक्ति, पारदर्शी हो प्रक्रिया’: CJI के सामने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उठाई ‘नेशनल जुडिशल सर्विस’ की बात,...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
राष्ट्रपति ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों से जजों की नियुक्ति हो, प्रक्रिया मेरिट पर आधारित हो, प्रतियोगी हो और पारदर्शी हो।
देश-समाज

‘नहीं दे सकते गर्भपात की अनुमति’: सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की 6 महीने से प्रेग्नेंट महिला की याचिका, कह रही थी – बिना प्लान...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह की गर्भवती महिला के गर्भपात की इजाजत देने से इनकार करते हुए सरकार को डिलीवरी का खर्च उठाने के निर्देश दिए हैं।
देश-समाज

बिहार में जारी किए गए जातिगत आँकड़े को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सीएम नीतीश ने EWS को न्यायिक सेवा में दिया 10 प्रतिशत आरक्षण

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
बिहार सरकार द्वारा जातिगत आंकड़े जारी करने के एक बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं, नीतीश ने न्यायिक सेवा में 10 आरक्षण दिया है।
देश-समाज

‘आरोपित को है चुप रहने का अधिकार, बोलने के लिए नहीं बना सकते दबाव’: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा – चुप रहने का मतलब...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक आरोपित को चुप रहने का अधिकार होता है, इसे असहयोग नहीं कहा जा सकता और जाँचकर्ता उस पर दबाव नहीं बना सकते कि वो बोले।
देश-समाज

गुजरात के 68 जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, वे जज भी शामिल जिन्होंने राहुल गाँधी को माना था दोषी: कहा- नियमों...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 68 जजों के प्रमोशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही जजों को उनके मूल पद पर भेज दिया गया है।
राजनीति

जो करते हैं हिंदुस्तान को बदनाम, उनको पैसे नहीं दें भारत के बिजनेसमैन: उपराष्ट्रपति धनखड़ ने IIT-IIM की दी सलाह

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश के व्यवसायियों को उन विदेशी संस्थानों को फंडिंग नहीं करनी चाहिए, जो भारत को बदनाम करते हैं।
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