Modi Government

चुनावी सुधार के लिए वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने वाले ड्राफ्ट बिल को मोदी सरकार ने मँजूरी दे दी है।

इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 1971 में तत्कालीन कॉन्ग्रेस सरकार ने की थी, जिसे पाँच दशक से अधिक का समय हो गया है, लेकिन इस पर काम में तेजी योगी सरकार के दौरान आई है।

लंबे समय से किसान नेता यह दावा कर रहे हैं कि सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले 700 से ज्यादा किसान अपनी जान गँवा चुके हैं।

आँकड़ों के मुताबिक दूसरी तिमाही (Q2) 2021-22 में जीडीपी 35.73 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में 32.97 लाख करोड़ रुपए रहा।

ऐसे विपक्ष का क्या इलाज है? क्या लोकतंत्र के नाम पर ऐसे विपक्ष को ढोते रहना चाहिए?

वित्त मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि सरकार बिटकॉइन को लेकर किए जाने वाले ट्रांजैक्शन का कोई डाटा नहीं रखती है।

मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद अब फैसला किया है कि किसानों द्वारा पराली जलाना अपराध नही माना जाएगा।

संसद सत्र हंगामेदार होगा, यह भारतीय राजनीति के विशेषज्ञों और मीडिया का सबसे बासी क्लीशे है। असल में क्या होना है यह जानिए।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज पीएम के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएँ पूरी कीं।

एक साल पहले जब किसान प्रदर्शनकारी दिल्ली के लिए निकले थे, तभी इस आंदोलन में खालिस्तानी तत्वों की उपस्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल गया था।