विषय

Shariya Law

देश-समाज

PFI के ‘मिशन 2047’ में भारत सरकार को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य, MP ATS की जाँच में चौंकाने वाले खुलासे: जानें- पाकिस्तानी हैंडलर कैसे...

Anurag -
मध्य प्रदेश के भोपाल से मोहम्मद फराज की गिरफ्तारी के बाद ATS जाँच में PFI के मिशन 2047, पाकिस्तान कनेक्शन, भर्ती और फंडिंग की पड़ताल तेज।
राष्ट्रीय सुरक्षा

फराज को मिली थी बैचलर युवाओं के ब्रेनवॉश की जिम्मेदारी, नईम अब्दुल्ला से मिलकर शरिया लागू करने का था टारगेट: पढ़ें- भोपाल ATS ने...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार फराज और नईम अब्दुल्ला साल 2047 तक देश में शरिया कानून लागू करने की इस्लामी आतंकी विचारधारा से प्रभावित थे।
देश-समाज

‘शरिया मुल्क का सपना, करोड़ों की फंडिंग और धमकी देकर धर्मांतरण’: छांगुर पीर मामले में ATS ने दाखिल की चार्जशीट, खुलासा- बड़ी इमारत में...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
धर्मांतरण का साजिशकर्ता छांगुर पीर और साथियों के खिलाफ ATS ने NIA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। विदेशी फंडिंग के साथ आतंकी ट्रेनिंग का खुलासा।
देश-समाज

हिंदू धर्मगुरुओं को मारने का बनाया प्लान, सरकार गिराने के लिए रची साजिश: UP-ATS ने ‘मुजाहिदीन आर्मी’ के 4 आतंकियों को दबोचा, ‘जंग-ए-जिहाद’ के...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
यूपी ATS ने चार कट्टरपंथी मुस्लिम युवकों को पकड़ा है। इनका मकसद देश में शरिया कानून लागू करना और हिंदू धर्मगुरुओं की टारगेट किलिंग करना था।
मीडिया

जिस मौलाना को ‘हीरो’ बनाने में जुटा वामपंथी मीडिया, उसका ‘निमिषा प्रिया’ की फाँसी टालने में कोई हाथ नहीं: MEA ने किया साफ; ग्राउंड...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निमिषा प्रिया की रिहाई की कोशिशें जारी हैं। मौलाना द्वारा मदद की बात पर MEA ने कहा कि उसे कोई जानकारी नहीं है।
देश-समाज

शरिया कोर्ट की कोई कानूनी औकात नहीं, आदेश मानने को बाध्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इतना भी ‘सरल-सहज’ नहीं, जानिए कब ‘काजी...

Shraddha Pandey -
मुस्लिम महिला की गुजारा भत्ता वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट को शरिया कोर्ट का समर्थन करने के लिए लताड़ा है।
देश-समाज

शरिया अदालत, कोर्ट ऑफ काजी, दारुल कजा… जो भी कहना हो कहिए, पर इनकी कानूनी औकात कुछ भी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ,...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भारत में शरिया अदालत, काजी कोर्ट, दारुल कजा या इसी तरह के किसी भी संस्थान की कोई कानूनी मान्यता नहीं है।
देश-समाज

‘जिस तरह गुंडे औरतों पर हाथ रखते हैं, ये (मुस्लिम) जमीन पर रख देते हैं’: क्या है ‘वक्फ बाय यूजर’ जिसे MP ने बताया...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
वक्फ बाय यूजर ऐसी संपत्तियाँ हैं, जिनका उपयोग मुस्लिम समुदाय अपने मजहबी उद्देश्यों के लिए करता रहा है। यह किसी की भी हो सकती है।
देश-समाज

बीवी 18 साल से कम हो तो सहमति से सेक्स भी रेप: बॉम्बे हाई कोर्ट, शरीयत वाले ’15 साल की जवानी में निकाह’ पर...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि पति नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से भी यौन संबंध बनाता है तो उस पर बलात्कार का मामला दर्ज किया जा सकता है।
देश-समाज

शरिया काउंसिल नहीं जारी कर सकती तलाक सर्टिफिकेट, कोर्ट के आदेश तक निकाह रहेगा मान्य: HC में शौहर की याचिका खारिज, बीबी को देना...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
जस्टिस स्वामिनाथन ने शौहर की याचिका को खारिज करते हुए यह पुष्टि की कि निकाह तब तक मान्य रहेगा जब तक कि कोई अधिकार प्राप्त अदालत इसे भंग नहीं करती।
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