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Supreme Court

‘संदिग्ध PIL सिस्टम के लिए बड़ा खतरा’: सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

“हमारी व्यवस्था को संदिग्ध जनहित याचिकाओं ने काफी दिक्कतें दी हैं। पीआईएल की अपनी पवित्रता है, जो कि हम सभी के लिए है। लेकिन, इसे दायर करने का यह सही तरीका नहीं है।”

सुप्रीम कोर्ट ने नूँह में हिंदुओं की सुरक्षा देने वाली याचिका को किया खारिज, कहा- ‘मीडिया रिपोर्ट पर सुनवाई नहीं’

याचिका में दावा किया गया है कि नूँह में वर्ष 2011 में 20 फीसदी हिंदू थे, लेकिन अब ये घटकर 10-11 फीसदी रह गए हैं। वहीं तब्लीगी जमात के संरक्षण में इस्लाम को मानने वालों की आबादी तेजी से बढ़ी है।

‘टीके से युवा अधिक मर रहे, मैं नहीं लगवाऊँगा’: शिगूफा छोड़ प्रशांत भूषण ने कहा- मैं वैक्सीन का विरोधी नहीं

प्रशांत भूषण का दावा है कि वैक्सीन इतनी खतरनाक है कि गंभीर बीमारियों और कोरोना वायरस से मारने की बजाय टीके लगवाने से युवाओं की अधिक मौत हो सकती है।

‘सलमान खान के खिलाफ कुछ भी नहीं’, कोर्ट के आदेश पर KRK ने कहा – फिल्मों की समीक्षा करूँगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगा

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान द्वारा फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान (केआरके) के खिलाफ दायर किए गए मानहानि मामले में मुंबई की कोर्ट ने...

एलोपैथी पर टिप्पणी मामले में दर्ज केसों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे बाबा रामदेव, FIR पर रोक लगाने की माँग

योग गुरु बाबा रामदेव एलोपैथी पर टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ देशभर में दर्ज कराए गए एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं।

पहले बंगाल हिंसा, अब नारदा: ममता सरकार से जुड़े मामले, सुनवाई से अलग हो रहे पश्चिम बंगाल से आने वाले जज

बंगाल से जुड़े मामलों की सुनवाई से बंगाल से आने वाले जज खुद को एक-एक कर अलग कर रहे हैं। पहले इंदिरा बनर्जी ने खुद को बंगाल चुनाव बाद हिंसा वाले मामले से और अब नारदा स्टिंग केस से अनिरुद्ध बोस।

बंगाल हिंसा पर हाईकोर्ट ने ममता सरकार की नहीं सुनी, मानवाधिकार आयोग करेगा जाँच

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य में चुनाव के बाद जारी हिंसा की जाँच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से कराने के अपने आदेश को वापस लेने या उस पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

नताशा, देवांगना, आसिफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँची दिल्ली पुलिस: दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में हैं आरोपित

दिल्ली पुलिस ने जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे भमभानी की बेंच द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है।

हिंसा से भी खौफनाक बंगाल का सिस्टम: पीड़ितों का अब सुप्रीम कोर्ट ही सहारा

हिंसा पीड़ित नागरिकों की कौन सुनेगा? उनके विरुद्ध हुई हिंसा को रिपोर्ट करने के लिए राज्य सरकार की कौन सी संवैधानिक संस्था उपयुक्त हो सकती है?

बीजेपी समर्थन का ‘सबक’: गैंगरेप के बाद दलित नाबालिग को मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया, SC को सुनाई प्रताड़ना

बंगाल हिंसा की गैंगरेप पीड़िताएँ जैसे-जैसे न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँच रहीं, सिहराने वाली प्रताड़ना सामने आ रही है।

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