Supreme Court

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को अवमानना ​​का दोषी पाए जाने के कुछ दिनों बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को उनके ट्वीट्स की जाँच करने और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 6 गैर-भाजपा शासित राज्यों की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। इसमें जेईई मेन 2020 और NEET 2020 परीक्षाओं को स्थगित करने की माँग की गई थी।

विजय माल्या की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी मानते हुए ₹1 का फाइन लगाया है। ₹1 जमा न करने पर 3 महीने की जेल होगी और कोर्ट प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएँगे।

यह फैसला देकर जजों ने अपनी सूझबूझ का परिचय तो दिया ही है, साथ ही किसी भी लोकतंत्र में नकारात्मक प्रेशर-ग्रुप्स को भी एक शानदार मैसेज दिया है कि वे कोर्ट को कोई हलवा न समझें।

प्रशांत भूषण ने कहा है कि वो यह जुर्माना भरेंगे और इसके ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे।

माफ़ी माँगने की बात पर मुकरने वाले प्रशांत भूषण महज 1 रुपया दंड के फैसले के फ़ौरन बाद खुद को बेशर्मी से अपराधी मानने को तैयार हो गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को उनके अवमानना वाले ट्वीट के मामले में 1 रुपए का जुर्माना लगाया है। दी है 15 सितम्बर तक की समय-सीमा।

प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रुपए का फाइन लगाया है। इसके बाद सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। ज्यादातर भूषण के मजे ले रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 49 सेकंड के अपुष्ट ट्रांसक्रिप्ट के आधार पर कार्यक्रम के प्रसारण से पहले उसे प्रतिबंधित किए जाने का फैसला देने से बच रहे हैं।