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Supreme Court

SC ने गैर-भाजपा शासित 6 राज्यों की समीक्षा याचिका खारिज की, NEET-JEE परीक्षा स्थगित करने की माँग की थी

सुप्रीम कोर्ट ने 6 गैर-भाजपा शासित राज्यों की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। इसमें जेईई मेन 2020 और NEET 2020 परीक्षाओं को स्थगित करने की माँग की गई थी।

5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे विजय माल्या हाजिर हो: भगोड़े की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

विजय माल्या की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने किया 1 रुपए का फाइन: अजीत भारती का वीडियो। Ajeet Bharti on Prashant Bhushan fined ₹1

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी मानते हुए ₹1 का फाइन लगाया है। ₹1 जमा न करने पर 3 महीने की जेल होगी और कोर्ट प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएँगे।

प्रशांत भूषण के नहले पर सुप्रीम कोर्ट का दहला: कथित गाँधीवादी घेराबंदी बनाम ₹1 की इज्ज़त

यह फैसला देकर जजों ने अपनी सूझबूझ का परिचय तो दिया ही है, साथ ही किसी भी लोकतंत्र में नकारात्मक प्रेशर-ग्रुप्स को भी एक शानदार मैसेज दिया है कि वे कोर्ट को कोई हलवा न समझें।

₹1 जुर्माना भरने को प्रशांत भूषण तैयार, कहा- सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने के मकसद से नहीं किया था ट्वीट

प्रशांत भूषण ने कहा है कि वो यह जुर्माना भरेंगे और इसके ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे।

प्रशांत भूषण ने माना वे हैं अवमानना ​​के दोषी, खोखले आदर्शों का हवाला देने के बाद बेशर्मी से जुर्माना देने के लिए हुए सहमत

माफ़ी माँगने की बात पर मुकरने वाले प्रशांत भूषण महज 1 रुपया दंड के फैसले के फ़ौरन बाद खुद को बेशर्मी से अपराधी मानने को तैयार हो गए हैं।

₹1 दीजिए… वरना जेल जाइए: प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा, पैसे जमा करने के लिए 15 सितम्बर तक का समय

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को उनके अवमानना वाले ट्वीट के मामले में 1 रुपए का जुर्माना लगाया है। दी है 15 सितम्बर तक की समय-सीमा।

क्या दो कौड़ी का आदमी ₹1 फाइन भर पाएगा? प्रशांत भूषण पर हुए फाइन पर लोगों ने लिए मजे

प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रुपए का फाइन लगाया है। इसके बाद सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। ज्यादातर भूषण के मजे ले रहे हैं।

‘UPSC जिहाद’: सुप्रीम कोर्ट ने HC के स्टे से पहले सुदर्शन न्यूज की रिपोर्ट पर रोक लगाने से किया था इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 49 सेकंड के अपुष्ट ट्रांसक्रिप्ट के आधार पर कार्यक्रम के प्रसारण से पहले उसे प्रतिबंधित किए जाने का फैसला देने से बच रहे हैं।

फाइनल ईयर की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा- इसके बिना छात्रों को पास नहीं किया जा सकता

फाइनल ईयर की परीक्षाएँ रद्द करने की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। हालॉंकि कोरोना की वजह से राज्यों को 30 सितंबर के बाद भी परीक्षा लेने की सहूलियत दी गई है।

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