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इलाहाबाद हाई कोर्ट

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जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा देकर भी अभी नहीं छोड़ा पद, महीने भर बाद भी बने हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज: जानिए...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने 9 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी भी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उनका नाम दर्ज है।
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सार्वजनिक जगहों पर नहीं पढ़ सकते नमाज: इलाहाबाद हाई कोर्ट, जानिए प्राइवेट प्रॉपर्टी पर होने वाली मजहबी गतिविधियों के लिए अदालत ने क्या कहा

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जमीन का इस्तेमाल नियमित मजहबी गतिविधियों और नमाज पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता।
देश-समाज

‘यह आम अपराध नहीं, इससे हिंसा भड़कने और लोगों की जिंदगी तहस-नहस होने का खतरा’: गौ हत्यारे समीर पर NSA रहेगा बरकरार, जानें इलाहाबाद...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार (16 अप्रैल 2026) को समीर नाम के एक व्यक्ति की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत की गई गिरफ्तारी...
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भारत में मुस्लिमों का जो कानून लागू ही नहीं, उसके आधार पर दिया तलाक: इलाहाबाद HC ने फैमिली कोर्ट के फैसले को किया रद्द,...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
तलाक देते हुए कोर्ट ने कहा था कि निकाह 'मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद अधिनियम, 1986' के तहत समाप्त हुआ। ऐसा कोई कानून भारत में है ही नहीं।
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जिन मुस्लिम छात्राओं ने हिंदू सहेली को जबरन पहनाया बुर्का, उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इलाहाबाद HC का इनकार: कहा- स्कूली...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
इलाहाबाद HC ने मुस्लिम छात्राओं के पर दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। हिंदू सहेली को जबरन बुर्का पहनाने और इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया।
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जिन जस्टिस यशवंत वर्मा ने ‘कैश कांड’ में दिया इस्तीफा, उन्होंने 13 पन्नों का लिखा पत्र: पढ़ें- अपने ऊपर लगे आरोपों का क्या दिया...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। उन्होंने 13 पन्नों का पत्र लिख घटना को अपने खिलाफ साजिश बताया है।
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घर में भीड़ जुटाकर नहीं पढ़ सकते नमाज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- शांति को खतरे में नहीं डाल सकते: बरेली प्रशासन के खिलाफ...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
इलाहाबाद हाई कोर्ट (HC) ने निजी संपत्ति में भीड़ जुटाकर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने माना कि यह व्यक्तिगत...
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‘1984 के सिख विरोधी दंगे मानवता के खिलाफ अपराध’: इलाहाबाद HC ने केस रद्द करने से किया इनकार, योगी सरकार की SIT ने खोली...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 9 आरोपितों की याचिकाओं को खारिज किया और इसे 'मानवता के खिलाफ अपराध' करार दिया।
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2020 में सुनवाई पूरी फिर भी 6 साल तक इलाहाबाद HC ने नहीं सुनाया फैसला: भड़के सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर किए केस,...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
इलाहाबाद हाई कोर्ट के छह साल तक फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद निर्णय न सुनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगाई है।
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‘पायजामे का नाड़ा खोलना रेप की कोशिश’: SC ने पलटा इलाहाबाद HC का आदेश, CJI बोले- इसे हल्के में लेना समाज के लिए खतरनाक

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादित आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि किसी महिला का पायजामे की नाड़ा खोलना 'रेप की कोशिश' नहीं माना जा सकता।
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