जम्मू कश्मीर

आतंकवादियों ने यह ग्रेनेट हमला उस वक्त किया जब लोग बााज़ार में ख़रीददारी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि यहाँ लगी रेहड़ियों से लोग फल-सब्ज़ियाँ लेने आते हैं और अक्सर यहाँ भीड़ लगी होती है।

मौलाना ने पाकिस्तान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देखो मोदी कामयाब भी हो गया और कश्मीर का मसला हल भी हो गया। उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान कश्मीर की जंग नहीं लड़ रहे हैं बल्कि वो कश्मीर को बेच कर कमाने की फ़िराक़ में हैं।

चन्ना पिछले महीने से लापता था। वह सज्जाद हैदर के नेतृत्व वाले लश्कर गुट के लिए काम करता था। यह गुट मजदूरों की हत्या सहित कई आतंकी वारदातों में संलिप्त रहा है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि पीओके के लिए जान भी दे देंगे। इसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत सरकार पीओके और अक्साई चीन को अवैध कब्जों से छुड़ाने के लिए प्रयासरत हैं।

मंगलवार को घटना के कुछ घंटो बाद बनर्जी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा था कि कश्मीर में आतंकी हमलों में मारे गए मुर्शिदाबाद जिले के पाँच श्रमिकों के परिवारों को सभी तरह की मदद दी जाएगी।

नजीर वही सांसद हैं जिन्होंने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किए जाने के दौरान पीडीपी के एक अन्य सांसद मीर मोहम्मद फैयाज के साथ विरोध स्वरुप विधेयक को फाड़ दिया था।

मलिक ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में जमात के 20 प्रतिशत लोग सचिवालय में हैं, अध्यापक हैं और यहाँ तक पीडीपी पार्टी भी इसी जमात की विचारधारा की पार्टी है। जिसके कारण वे महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने के नतीजे अब तक भुगत रहे हैं।

"मैडम स्पीकर, जम्मू-कश्मीर के लोग बेहतर के हकदार हैं और स्थिति को देखते हुए साहसी कदम उठाकर प्रधानमंत्री मोदी ने सही किया। जम्मू-कश्मीर के दर्जे में बदलाव को संसद द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया जो सुधारों की आवश्यकता की जरूरत पर आम सहमति को दर्शाता है।"

"जैसे भारत दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखलंदाज़ी नहीं करने की नीति पर चलता है, वैसी ही उम्मीद वह दूसरे देशों से अपने आंतरिक मामलों के लिए भी करता है।" - रवीश कुमार का इशारा चीन की शिनजियांग, तिब्बत और हॉन्ग कॉन्ग में दमनकारी नीति की ओर था।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत के लोग अपनी एकता के ख़िलाफ़ हर हमले से लड़ेंगे और दुश्मनों को परास्त करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरदार पटेल से प्रेरणा लेकर, उनकी सरकार भारत के भावनात्मक, आर्थिक और संवैधानिक एकीकरण को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है।