उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य की नेपाल सीमा पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे को लगातार हटा रही है। नेपाल सीमा पर फिर कार्रवाई करते हुए योगी सरकार ने दर्जनों मदरसों को सील कर दिया है। कई मदरसों का कब्जा हटा भी दिया गया है, कुछ मस्जिदों पर भी कार्रवाई हुई है। यह कार्रवाई पीलीभीत जिले से लेकर सिद्धार्थ नगर तक हो रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, योगी सरकार ने नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिलों के भीतर विशेष अभियान चला रखा है। इसके तहत नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे सील किया जा रहा है। नोटिस देने के बावजूद कब्जा ना हटाने वालों पर बुलडोजर भी चल रहा है।
योगी सरकार के आदेश के बाद नेपाल से सीमा साझा करने वाले श्रावस्ती जिले में 68 मदरसे सील हो चुके हैं। प्रशासन ने इसके साथ ही 164 मदरसों से कब्जा खाली करवा लिया है। एक अवैध मजहबी स्थल के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। कई मदरसों को लगातार नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। यह सभी नेपाल सीमा से सटे हुए हैं।
इसके अलावा बलरामपुर जिले में 16 अवैध मदरसे बंद करवाए गए हैं। इसके अलावा 18 और भी मजहबी स्थल चिन्हित किए गए हैं। इन पर भी कार्रवाई की जा रही है। एक ईदगाह पर भी कार्रवाई जारी है। कई जगह पर बलरामपुर के भीतर बुलडोजर भी चला है।
सिद्धार्थनगर जिले में भी नेपाल सीमा से सटे इलाकों में अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। सिद्धार्थनगर में 17 अवैध मदरसे चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा 4 अवैध मजहबी स्थल भी चिन्हित किए गए हैं। इन पर भी कार्रवाई जारी है। बहराइच में भी 6 मदरसे सील किए गए हैं जबकि 384 अतिक्रमण के मामले चिन्हित किए गए हैं।
योगी सरकार ने महाराजगंज में अवैध मिले 34 मदरसों को नोटिस भेज दिया है और 2 पर बुलडोजर भी चला दिया है। पीलीभीत में भी 7 मदरसों को नोटिस योगी सरकार ने भेज दिया है। यहाँ 77 अवैध मजहबी स्थलों को भी चिन्हित किया गया है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की लम्बी सीमा नेपाल से लगती है। यहाँ के सीमाई इलाकों में बीते वर्षों में तेजी से मस्जिद-मदरसे उगे हैं। इनमें से तमाम अवैध तरीके से कब्ज़ा कर बनाए गए हैं। कई जगह गाँवों की डेमोग्राफी तक बदल गई है। ऑपइंडिया ने भी इस विषय में अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में यहाँ की भयावहता को बताया था। अब इस मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है।
