Monday, May 6, 2024
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‘कुछ लोगों के लिए आज भी गोरे ही मालिक’: बोले केंद्रीय कानून मंत्री – इन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट और भारत की जनता से भी ऊपर है BBC

"अल्पसंख्यक, या यूँ कहें कि भारत में हर समुदाय सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। भारत के अंदर या बाहर चलाए गए दुर्भावनापूर्ण अभियानों से भारत की छवि खराब नहीं हो सकती है।"

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने मंगलवार (24 जनवरी, 2023) BBC की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया- द मोदी क्वेश्चन (India- The Modi Question)’ को सपोर्ट करने वालों पर निशाना साधा है। इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों का सारा दोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर मढ़ने की कोशिश की गई है। रिजिजू ने कहा है कि कुछ लोगों के लिए आज भी गोरे शासक ही उनके मालिक हैं।   

उन्होंने ट्वीट कर कहा, “कुछ लोगों के लिए गोरे शासक आज भी उनके मालिक हैं जिनका भारत को लेकर लिया गया फैसला अंतिम है। न कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला या भारत के लोगों की इच्छा।” केंद्रीय मंत्री ने यह ट्वीट देश के अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में किए गए अपने पहले ट्वीट को टैग करते हुए किया है। तब उन्होंने एक अखबार के ऑपेनियन को शेयर करते हुए कहा था, “अल्पसंख्यक, या यूँ कहें कि भारत में हर समुदाय सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। भारत के अंदर या बाहर चलाए गए दुर्भावनापूर्ण अभियानों से भारत की छवि खराब नहीं हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी की आवाज 140 करोड़ भारतीयों की आवाज है।”

वहीं इससे पहले 22 जनवरी 2023 को किए गए ट्वीट में उन्होंने कहा था, “भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक नशा से दूर नहीं हुए हैं। वे लोग बीबीसी को भारत का उच्चतम न्यायालय से ऊपर मानते हैं और अपने आकाओं को खुश करने के लिए  देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक गिरा देते हैं।”

उल्लेखनीय है कि डाक्यूमेंट्री में BBC ने दंगों का दोष वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डालने की कोशिश की है और गोधरा कांड के बारे में झूठ फैलाया है। यही नहीं, उनकी छवि इस्लाम विरोधी भी दिखाने की कोशिश की है। दो पार्ट में बनाई गई BBC की इस सीरीज में प्रधानमंत्री मोदी और भारत के मुस्लिमों के बीच तनाव की बात कही गई है। बीबीसी ने मोदी सरकार के देश के मुस्लिमों के प्रति रवैये, कथित विवादित नीतियाँ, कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और नागरिकता कानून को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

हालाँकि BBC की डॉक्यूमेंट्री को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार के आदेश के बाद ट्विटर और YouTube से डॉक्यूमेंट्री से संबंधित लिंक हटाए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से ज्यादा ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया है। आईटी नियम, 2021 के तहत इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने यह कार्रवाई की है। विदेश मंत्रालय भी इसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश करार दे चुका है।

आपको बता दें कि जिस ब्रिटेन में BBC का मुख्यालय है, वहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (Rishi Sunak) ने ब्रिटिश संसद में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह इस डॉक्यूमेंट्री में अपने भारतीय समकक्ष के चरित्र चित्रण से वह सहमत नहीं हैं। इसके अलावा देश के भी कई तबकों ने भी BBC की इस प्रोपेगंडा डॉक्यूमेंट्री का विराेध किया है और पीएम मोदी के प्रति समर्थन समर्थन जताया है।

हालाँकि, देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस डॉक्यूमेंट्री पर सरकार की सख्ती रास नहीं आई है। TMC की सांसद महुआ मोइत्रा ने इसपर आपत्ति जताई थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है कि भारत में कोई भी बीबीसी का शो न देख सके। शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सम्राट और दरबारी इतने असुरक्षित हैं। वहीं जदयू के केसी त्यागी ने भी इस मामले में देश-विरोधी ताकतों का साथ दिया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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