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तमसुतुला इमसॉन्ग, नागालैंड की एक युवती हैं। इनका समूह, Sakaar Sewa Samiti तब सुर्खियों में आया था, जब वाराणसी में गंगा घाटों को स्वच्छ रखने में उनके योगदान ने पीएम मोदी के प्रोत्साहन के साथ देशव्यापी पहचान हासिल की थी।

मतलब साफ़ है कि अब उपभोक्ताओं को नकद भुगतान की बजाए ऑनलाइन भुगतान की ओर अग्रसर किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक दिसंबर से अपने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) प्रणाली को 24x7 उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कालेधन के खिलाफ लड़ाई में इसे काफी महत्वपूर्ण कदम बताया है। दोनों देशों के बीच का यह आदान-प्रदान AEOI के तहत होगा। इससे बड़ी-बड़ी 'मछलियों' की काली कमाई का खुलासा होने की उम्मीद है।

चकल स्क्वाड नाम के एक ग्रुप ने हैकिंग की जिम्मेदारी ली है। जैक का अकाउंट हैक होने के बाद उससे हिटलर के समर्थन और नाजी जर्मनी पर ट्वीट किए गए। एक और ट्वीट में हैकर्स ने ट्विटर के हेडक्वार्टर में बम होने की अफवाह भी उड़ाई।

'आर्थिक मंदी की आहट' के बीच वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान RBI की बैलेंस शीट में 13.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह अब 36.17 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 41 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इस वृद्धि में निजी और विदेशी निवेशों का अहम योगदान है।

जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि भंडारे के प्रसाद की व्यवस्था बाहरी श्रद्धालुओं के लिए है। इसका लाभ स्थानीय लोग लेने लगे थे। इससे व्यवस्था बिगड़ रही थी। इसलिए उन्होंने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया।

सोशल मीडिया पर लोग इस बात से नाराज़ दिखे कि आईसीसी ने बेन स्टोक्स को विश्व का सर्वकालिक महानतम क्रिकेटर बताया और सचिन तेंदुलकर को ट्रोल किया। एक यूजर ने आईसीसी को लिखा कि तुम सही हो क्योंकि सचिन तो क्रिकेटर हैं ही नहीं, वह तो क्रिकेट के भगवान हैं।

सरकार वित्तीय घाटे को जीडीपी का 3.3% रखने का लक्ष्य लेकर चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस रेकॉर्ड ट्रांसफर से सरकारी बैंकों में कैपिटल डाले जाने की उम्मीद है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और शेयर बाजार को भी बूस्ट मिलने की संभावना है।

पत्र में जजों से इसे गंभीरता से लेने को कहा गया है। हालॉंकि किसी आवश्यक परिस्थिति में वे मुख्य न्यायाधीश को मैसेज भेज सकते हैं। रजिस्ट्रार जनरल ने जिला जजों से अपने अधीनस्था न्यायिक कर्मचारियों को भी इस संबंध में निर्देशित करने को कहा है।

मोदी सरकार की तेजी से कार्यान्वयन करने की नीति के कारण हकीकत बनती दिख रही है। मार्च 2020 तक शहरी क्षेत्र में 1.12 करोड़ घर बनकर हो जाएँगे तैयार। ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य भी जद में...